Home हिंदी फोर-जी सेवा नसल्यानेच बीएसएनएलची बाजारातील भागीदारी घटली

फोर-जी सेवा नसल्यानेच बीएसएनएलची बाजारातील भागीदारी घटली

529
0

बीएसएनएलचे 41 लाख फोन व 3.45 लाख मोबाइल सीम परत, सरकारी कंपन्या झाल्या कर्जबाजारी

नवी दिल्ली/ नागपूर : दूरसंचार क्षेत्रात असलेली कठोर प्रतिस्पर्धा व त्यामुळे कमी झालेले टेरिफ, कर्मचाºयांना देण्यात येणारा उच्च मोबदला व काही निवडक क्षेत्र वगळता फोर-जी सेवा अनुपलब्ध असल्याने बीएसएनएल व एमटीएनएल या दोन सरकारी टेलिकॉम कंपन्या कर्जबाजारी झाल्या आहेत. ही माहिती केंद्र सरकारच्या संचार, शिक्षण व इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे.

यासंदर्भात खा. कृपाल तुमाने यांनी संसदेत सरकारला प्रश्न विचारला होता. त्यातून सरकारने 4-जी सेवा नसल्याने बीएसएनएल व एमटीएनएल या सरकारी दूरसंचार कंपन्या कर्जबाजारी झाल्याचे मान्य केले आहे. संसदेत केंद्रीय संचार, शिक्षण व इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी उत्तर देत ही माहिती दिली. मागील तीन वर्षांत बीएसएनएलचे 10.50 टक्के वायरलाईन (लँडलाईन) फोन कमी झाले आहेत. 31 मार्च 2018 मध्ये 53.78 टक्के बीएसएनएलची बाजारात भागीदारी होती ती घटून 31 मार्च 2020 मध्ये 43.16 टक्के राहिली आहे. तर वायरलेस फोन मध्ये 0.91 टक्के वाढ झाली असल्याचे नमूद केले आहे. 2018 मध्ये वायरलेस फोन मधील बीएसएनएलची भागीदारी 9.44 टक्के होती, 2020 मध्ये वाढून 10.35 टक्के झाली आहे.

वायरलाईनमध्ये झालेल्या घटीचा व फोर-जी सेवा ग्राहकांना उपलब्ध करून न दिल्याने कंपनीला मिळणारे उत्पन्न कमी झाले. यामुळे 2018 पासून सातत्याने बीएसएनएलला कर्ज घ्यावे लागले आहे. 31 मार्च 2018 मध्ये 9 हजार 452, याच तारखेला 2019 मध्ये 15 हजार 988 व 31 मार्च 2020 रोजी बीएसएनएलवर 21 हजार 902 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. भांडवली खर्च आणि परिचालन महसूल आणि खर्च यात येणाºया तुटीमुळे कर्ज घ्यावे लागत असल्याचे राज्यमंत्री धोत्रे यांनी दिलेल्या उत्तरात सांगितले.


नागपुर की ये खबरें भी पढ़ें-
नागपुर में अब अगले चार शनिवार, रविवार जनता कर्फ्यू
नागपुर का एलएडी चौक मेट्रो स्टेशन यात्री सेवा के लिए तैयार
कोविड- 19 : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कोविड पॉजीटिव
नागपुर मनपा आयुक्त ने ध्रुव पैथोलॉजी का लाइसेंस किया रद्द


ग्राहकांना लागणाऱ्या सेवा अद्यावत करण्यात सरकारी कंपनी बीएसएनएल अपयशी ठरली. खासगी मोबाईल कंपन्याच्या जोरदार विपणन तंत्राचा वापर केला. या विपरीत केंद्र सरकारने बीएसएनएल या सरकारी कंपनीप्रती उदासीन धोरण अवलंबले. याचा परिणाम म्हणून 41 लाख 34 हजार 29 लँडलाईन फोन व 3 लाख 45 हजार मोबाईल ग्राहकांनी बीएसएनएल सेवा बंद करून कनेक्शन परत दिले आहे. यामुळे खासगी कंपन्यांचा मोठा फायदा झाला, असे खा. कृपाल तुमाने यांनी सांगितले.

एमटीएनएलवर 24 हजार कोटींचे कर्ज
मेट्रो शहरात टेलिकॉम सेवा देणारी सरकारी कंपनी एमटीएनएलला मागील तीन वर्षात मोठा तोटा झाला आहे. कंपनीची सेवा क्षेत्रातील भागीदारी 7.16 टक्क्याने कमी होऊन 6.61 टक्के झाली आहे. यासोबतच कंपनीवर 23 हजार 950 कोटीचे कर्ज आहे. तर 5 लाख 28 हजार 520 वायरलाईन व 4 लाख 88 हजार 491 मोबाईल ग्राहकांनी एमटीएनएलची सेवा नाकारली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here