हा राज्याचा अर्थसंकल्प की कुठल्या विशिष्ट भागाचा हे कळायलाच मार्ग नाही. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर पैसे दिले जातील, अशी घोषणा करण्यात आली होती. त्याचा या बजेटमध्ये उल्लेखच नाही. दोन लाखाच्या वर लोकांना ओटीएस नाही. जवळपास 45 टक्के शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारची ही कर्जमाफी योजनाही फसवी ठरली. वीज बिले वाढवून दिली. कुठलाच दिलासा नाही.तीन लाखापर्यंत शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज योजना फसवी आहे. कारण 80 टक्क्याच्या वर शेतकऱ्यांना याचा लाभच मिळणार नाही. अर्थसंकल्पातील इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रोजेक्ट मुळात जुने आहेत. तरी केंद्राच्या नावे खापर फोडले जातेय. नव्याने कुठलेही प्रकल्प या सरकारने हाती घेतले नाहीत. तीर्थक्षेत्र विकासासाठीही ठोस तरतूद नाही. कोविडच्या संकटात सापडलेल्या बारा बलुतेदारांकरिता काहीच तरतूद नाही.
पेट्रोल-डिझेल दरवाढीविरोधात कांगावा करणाऱ्या सरकारने राज्याच्या वाट्याचा 27 रुपयातील एक रुपयाही कर कमी केला नाही. महिलांसंदर्भात योजना नाहीत. या सरकारने बेरोजगारांचीही निराशा केली. कोरोनावर मात करण्यासाठी सगळे केंद्राचे प्रयत्न आहेत. राज्याची ठोस भूमिका नाहीच. कुठल्याही नव्या योजनांचा समावेश न करता ठाकरे सरकारने राज्यातील मायबाप जनतेची शुद्ध फसवणूक केली आहे.
– चंद्रशेखर बावनकुळे,
माजी ऊर्जामंत्री आणि प्रदेश सरचिटणीस, भाजपा
