महानिर्मितीची औष्णिक वीजनिर्मिती क्षमता १० हजार १७० मेगावॅट असतानाही कोळशाच्या तुटवड्यामुळे रवविारी केवळ ६ हजार ४७० मेगावॅट विजेची निर्मिती (सुमारे ६४ टक्के) झाली. राज्यात १५ लाख मेट्रिक टन कोळशाची गरज असताना रवविारी फक्त ६ लाख ४१ हजार मेट्रिक टन कोळसा साठा उपलब्ध होता. ही टंचाई कायम राहिल्यास ऐन उन्हाळ्यात भारनियमनाची व्याप्ती वाढणे अटळ आहे.
उन्हाळ्यात वाढत्या वीज मागणीमुळे राज्य सरकारने टाटा सीजीपीएलकडून ७६० मेगावॅट विजेच्या खरेदीचा निर्णय घेतला आहे. मात्र दुसरीकडे महानिर्मिती या सर्वाधिक विजेचा पुरवठा करणाऱ्या कंपनीस कोळसा पुरवठा करण्यासाठी व्यापक प्रयत्न होत नसल्याचे चित्र आहे. कोळसा साठा वाढल्यास किमान २ हजार मेगावॅट विजेची निर्मिती वाढणार आहे. महानिर्मितीच्या प्रकल्पांमध्ये कोळशाची टंचाई व उन्हाळ्यात वाढलेली वीज मागणी यामुळे राज्यभरात आपत्कालीन भारनियमन होत आहे. मार्च २०२१ मध्ये महावितरणची विजेची अधिकतम मागणी २० हजार ८०० मेगावॅट होती. यंदा त्यात तब्बल सरासरी ३ हजार ५४० मेगावॅटची वाढ झाली आहे. शनविारी दुपारी राज्याची वीज मागणी २७ हजार ७२ मेगावॅटवर पोहोचली. मे महिन्यात ती किमान २८ हजार मेगावॅटपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे.
महानिर्मितीच्या नाशिक, भुसावळ, चंद्रपूर, कोराडी, खापरखेडा, परळी व पारस या केंद्रांकडे किमान १५ लाख मेट्रिक टन कोळसा साठा उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. मात्र रवविारपर्यंत केवळ ६ लाख ४१ हजार ७७० मेट्रिक टन कोळसा उपलब्ध होता. यामुळे महानिर्मितीच्या औष्णिक केंद्रांची क्षमता १० हजार १७० मेगावॅटची असतानाही केवळ ६ हजार ४७० मेगावॅट विजेची निर्मिती होत आहे. मागणीच्या काळात १०० टक्के पीएलएफ गाठून वीजनिर्मिती व्हायला हवी, मात्र सध्या ६५ टक्के पीएलएफ गाठून वीजनिर्मिती होत आहे.
या वेळेत आपत्कालीन भारनियमन
वीजगळती, थकबाकी आणि वसुली अशा तीन निकषांवर वितरण ग्रुप असतात. त्यानुसार भारनियमन केले जाते. राज्यभरात सकाळी ६ ते १० वाजेपर्यंत व सायंकाळी ६ ते रात्री १० या वेळेत सर्वाधिक विजेचा वापर होतो. यामुळे आता महावितरणच्या जी ते जी-३ या वितरण ग्रुपवर या वेळेत आपत्कालीन भारनियमन होत आहे. यापुढील काळात विजेची तूट वाढली तर ई व एफ या ग्रुपसोबत सी व डी या ग्रुपवरही भारनियमन होऊ शकेल.
