शहरांमध्ये इको पार्क उभारणार, वन विकास महामंडळाच्या कामाचा घेतला आढावा
मुंबई ब्युरो : नागपूर येथील बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यानाचा खासगी भागीदारीतून विकास करण्यासाठी नवीन संस्थेची निवड करावी.मुख्य सचिव यांनी याबाबत आढावा बैठक घ्यावी. या उद्यानातील विकास कामांसाठी शासन सर्वतोपरी मदत करेल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली.बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यानाच्या कामाची प्रगती तसेच वन विकास महामंडळाच्या कामाचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी दूरदृश्य प्रणाली द्वारे आयोजित बैठकीत घेतला.
पर्यटकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू व्हावा
बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान हे देशाच्या मध्यवर्ती भागात वसलेले आहे.अशा प्रकारचा हा पहिलाच प्रकल्प असावा.उद्यानात विकासाला खूप वाव आहे व ते भविष्यात पर्यटकांच्या आकर्षणाचे मोठे केंद्र होऊ शकते. यादृष्टीने त्यामध्ये आणखी सुधारणा करून पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी वेगळेपण दाखविणाऱ्या गोष्टींचा अंतर्भाव करावा. हे प्राणी उद्यान बघून लोकांना आनंद झाला पाहिजे.त्यासाठी तेथे कायम हिरवळ असायला हवी व उद्यानात प्राणी,पक्षी,विविध प्रजातींची झाडे,शोभिवंत झाडे,फुले यांचा समावेश असावा अशी अपेक्षा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी यावेळी वनविकास महामंडळाच्या कामाचाही आढावा घेतला.
आलापल्ली येथे आरागिरणी वन विभागाकडे हस्तांतरित करणार
वन विकास महामंडळ सध्या गोल लाकूड विक्री करीत आहे. त्याऐवजी बाजारामध्ये लागणारे चिराण आकाराचे लाकूड तयार करून जनसामान्यांना चांगले दर्जेदार व स्वस्त दरात लाकूड उपलब्ध करुन देण्यासाठी आलापल्ली येथे वन विभागाची आरागिरणी वन विकास महामंडळाला हस्तांतरित करण्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
इको पार्क उभारावे
शहरी भागात जमा होणारा कचरा क्षेत्रावर महानगरपालिका/ नगरपालिका यांच्या अर्थसाहाय्याने इको पार्क तयार करण्याची योजना वन विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात यावी.यासंदर्भात संबंधित विभागाबरोबर मुख्य सचिवांनी बैठक घ्यावी असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
वृक्षांचे प्रत्यारोपण करावे
वेगवेगळ्या विकासात्मक कार्यामध्ये वृक्ष तोडण्यात येतात.परंतु वृक्षांची तोड न करता त्याचे पुनर्लागवड प्रत्यारोपण करणे गरजेचे आहे.यासाठी वन विकास महामंडळाला नोडल एजन्सी म्हणून घोषित करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात घ्यावा अशी सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली.
एम.आय.डी. सी.,आदिवासी विकास तसेच खणीकर्म इत्यादी विविध शासकीय विभागांकडे असलेल्या रिकाम्या जागेवर वनविकास महामंडळ मार्फत हरित पट्टे निर्माण करणे, शेती महामंडळाच्या मालकीची वापरात नसलेली जमीन वन विकास महामंडळाला विविध उद्योगांसाठी तसेच निसर्ग पर्यटनासाठी हस्तांतरित करणे, वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, कन्हारगांव अभयारण्यामध्ये जाणाऱ्या क्षेत्राच्या बदल्यात वनविकास महामंडळाला 25 हजार हेक्टर उत्पादनक्षम वन जमीन देणे ,वन मजुरांना सेवेत कायम करणे, वनविभागाला परत केलेल्या जमिनीचे मूल्य म्हणून शासनाकडून 228 कोटी इतकी प्रलंबित रक्कम घेणे अशा अनेक बाबींवरही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या सर्व बाबींवर मुख्य सचिव यांनी वनविभागाचे प्रधान सचिव तसेच संबंधित विभाग यांच्या समवेत बैठक घ्यावी व त्याचा अहवाल सादर करावा असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
यावेळी वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे,वन विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर,मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव आबासाहेब जऱ्हाड,वन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक एन.वासुदेवन आदी यावेळी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
