पीएफ के दायरे में आने वाले देश के करीब 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। इंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (ईपीएफओ) ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी कर्मचारियों को 8.5% की दर से ब्याज मिलता रहेगा। 2019-20 में भी ब्याज दर 8.5% ही थी।
उल्लेखनीय है कि पहले आशंका जताई जा रही थी कि पीएफ पर ब्याज दरें घटा दी जाएंगी, लेकिन गुरुवार को ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग में ब्याज दरों को बरकरार रखने का फैसला किया गया है।
पिछले 7 साल से ब्याज दरें कम
पिछले साल मार्च में पीएफ पर ब्याज दर सात साल के निचले स्तर पर पहुंच गई थी। उस समय 2019-20 के लिए पीएफ पर 8.5% की ब्याज की घोषणा की गई थी। यह ब्याज दर 2018-19 में 8.65%, 2016-17 में 8.65% और 2017-18 में 8.55% थी।
1952 में पीएफ पर ब्याज की शुरुआत हुई थी
1952 में पीएफ पर ब्याज दर केवल 3% थी। हालांकि, उसके बाद इसमें बढ़त होती गई। पहली बार 1972 में यह 6% के ऊपर पहुंची। 1984 में यह पहली बार 10% के ऊपर पहुंची। पीएफ धारकों के लिए सबसे अच्छा समय 1989 से 1999 तक था। इस दौरान पीएफ पर 12% ब्याज मिलता था। इसके बाद ब्याज दर में गिरावट आनी शुरू हो गई। 1999 के बाद ब्याज दर कभी भी 10% के करीब नहीं पहुंची। 2001 के बाद से यह 9.50% के नीचे ही रही है। पिछले सात सालों से यह 8.50% या उससे कम रही है।
80.40 लाख नए लोग जुड़े
दिसंबर तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक, कुल 80.40 लाख नए सदस्य ईपीएफओ से जुड़े थे। इसी दौरान 29.47 लाख सदस्य निकल गए थे। निकले हुए मेंबर्स में से बाद में 7.44 लाख फिर जुड़ गए थे। देश में 6.44 करोड़ लोग पीएफ के दायरे में हैं। नियम के मुताबिक, वो कंपनियां जिनके पास 20 या इससे ज्यादा लोग काम करते हैं और जिनकी सैलरी 15 हजार रुपए तक होती है, उनको पीएफ लागू करना होता है।
