कोळश्याच्या किमतीवर सरकारी नियंत्रण हवे
नागपूर ब्यूरो : कोळश्याच्या किमतीत कोणतीही वाढ झाली नसल्याची माहिती केंद्र सरकारने लोकसभेत दिली. यावरून कोल इंडिया व सरकारची परवानगी न घेता वेकोलिने स्वताहून कोळश्याच्या किमतीत वाढ केली आहे, हे स्पष्ट होते, असे रामटेकचे शिवसेना खासदार कृपाल तुमाने म्हणाले.
रामटेकचे शिवसेना खासदार कृपाल तुमाने यांनी लॉकडाउन दरम्यान कोळश्याच्या किमती वाढविण्यात आल्याचा उल्लेख करून लोकसभेत या बाबतचा प्रश्न उपस्थित केला. लोकसभेत खासदार कृपाल तुमाने यांच्या प्रश्नाचे उत्तर देत, केंद्रीय कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले कि, देशातील सर्वात मोठी कोळसा उत्पादक कंपनी कोल इंडियाने लॉकडाउन व कोविड-१९ या महामारीच्या काळात कोळश्याच्या किमतीट कोणतीही वाढ केली नाही. तथापि, वेकोलिने कोळशाच्या दरात ४५० रुपये प्रतीटन वाढ केली असल्याचे सर्वश्रुत आहे.
कोळसा व वीज उत्पादनासाठी देशभर ख्यात असलेल्या रामटेक लोकसभा मतदार संघाचे दुसऱ्यांदा प्रतिनिधित्व करणारे खासदार तुमाने यांनी कोळशाच्या किमतीत झालेली वाढ निदर्शनास आणून दिली होती. कोळसा दरवाढीमुळे वीज, सिमेंट, धातू यासह अनेक उद्योगातील उत्पादन मूल्य वाढले आहे. याशिवाय वेकोलिकडून कोळसा खरेदी करणाऱ्या अनेक कंपन्यांनी व खरेदीदारांनी वेकोलिकडून कोळसा विकत घेणे परवडत नसल्याचे सांगितले होते. किमती वाढल्याने वीज उत्पादक कंपन्यांनी टेरिफ मध्ये वाढ केली आहे, हे उल्लेखनीय.
उत्पादन मूल्यावर परिणाम करणार घटक
कोळश्याच्या किमती ठरविण्याचे अधिकार सन २००० साली केंद्र सरकारने कोळसा कंपन्यांना दिले आहेत. यामुळे दर वाढविण्यात सरकारची भूमिका नाही असे सरकार सांगत असले तरी कोळसा अनेक उद्योगात महत्वाचा व उत्पादन मूल्यावर परिमाण करणारा घटक असल्याने त्यावर सरकारी नियंत्रण असणे गरजेचे आहे, असे खासदार कृपाल तुमाने म्हणाले.
रीडर्स आप आत्मनिर्भर खबर डॉट कॉम को ट्वीटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर रहे हैं ना? अबतक नहीं किया है तो अभी क्लिक करें (ट्वीटर- @aatmnirbharkha1), (इंस्टाग्राम- @aatmnirbharkhabar2020), (फेसबुक- @aatmnirbharkhabar2020) और पाते रहिये हमारे अपडेट्स.
