तिन्ही लष्करी दलांच्या प्रमुखांनी संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांची भेट घेतल्यानंतर ‘अग्निपथ योजना मागे घेतली जाणार नाही,’ असे सरकारने रविवारी स्पष्ट केले. त्याबरोबरच योजनेअंतर्गत भरतीचा कार्यक्रम जारी करून सशस्त्र दलांत याच माध्यमातून भरती करण्याचे सरकारचे इरादे जाहीर केले. लष्करी प्रकरणांचे अतिरिक्त सचिव लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी म्हणाले की, ‘सशस्त्र दलांना या योजनेची अत्यंत आवश्यकता आहे. भविष्यात तिन्ही दलांत अधिकारी रँकच्या खालील सर्व भरती अग्निपथ योजनेमार्फतच होईल. पहिल्या वर्षी ४६ हजार जणांची भरती केली जाईल. पुढील ४ ते ५ वर्षांत ५०-६० हजार जणांची भरती होईल आणि नंतर हा आकडा वाढून ९० हजार ते एक लाख होईल.
तिन्ही दलांचे सरासरी वय कमी करण्यास प्राधान्य आहे. तीन दशकांपासून यावर विचार केला जात आहे. कारगिल आढावा समितीनेही याबाबत टिप्पणी केली होती. या सुधारणेसह देशातील तिन्ही दलांत अनुभव आणि उत्साह यांचा संगम करण्याची आमची इच्छा आहे. आमचा उद्देश देशातील लष्कर तरुण करणे, जवानांचे सरासरी वय ३२ वर्षांवरून २६ पर्यंत कमी करणे हा आहे. आजचे युवक टेक्नोसॅव्ही आहेत, त्यांना तंत्रज्ञानाची माहिती आहे. भविष्यात युद्ध तंत्रज्ञानाद्वारे लढले जाईल, रणगाडे आणि तोफांद्वारे नव्हे. आपल्याला ड्रोन वॉरसाठी तयार राहावे लागेल.’ त्यांच्यासोबत उपस्थित असलेल्या तिन्ही दलांच्या अधिकाऱ्यांनी भरती कार्यक्रमाची माहिती दिली.
अग्निवीरांना सियाचीन आणि इतर क्षेत्रांत तैनात केल्यास त्यांना सध्या कार्यरत असलेल्या नियमित सैनिकांएवढाच भत्ता मिळेल. सेवा शर्तीत अग्निवीरांबाबत कुठलाही भेदभाव होणार नाही. अग्निवीरांनाही नियमित सैनिकांसारख्याच सुविधा मिळतील. त्यांना याआधीच्याच पायाभूत आराखड्याचा लाभ मिळेल. देशासाठी प्राणार्पण करणाऱ्या अग्निवीरांच्या कुटुंबीयांना १ कोटी रुपयांची भरपाई मिळेल. त्यांच्यासाठी वेगळी बरॅक किंवा प्रशिक्षण केंद्राची व्यवस्था केली जाणार नाही.
पुरी म्हणाले, ‘शिस्त हाच लष्कराचा पाया आहे. जाळपोळ, तोडफोड करणाऱ्यांसाठी येथे कुठलेही स्थान नाही. आपण निदर्शने, जाळपोळ, तोडफोड आणि हिंसाचारात सहभागी नव्हतो, असे शपथपत्र अग्निवीर बनण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराला द्यावे लागेल. पोलिस सत्यापन अनिवार्य असेल. एखाद्या उमेदवाराविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असेल तर तो सशस्त्र दलांत सहभागी होऊ शकणार नाही.