श्रीलंकेनंतर आता 3 कोटी लोकसंख्या असलेल्या नेपाळची आर्थिक स्थिती ढासळू लागली आहे. जुलै 2021-जुलै 2022 या आर्थिक वर्षात त्यांच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीत म्हणजेच परकीय चलनाच्या साठ्यात मोठी घट झाली आहे. आता नेपाळकडे फक्त 6 महिन्यांसाठी वस्तू आयात करण्यासाठी पैसे शिल्लक आहेत.
फॉरेन एक्स्चेंज रिझर्व्ह अर्थात परकीय चलन, नावावरूनच स्पष्ट होते की, जगातील देशांकडून चलन खरेदी करण्यासाठी वापरले जाते. बहुतेक खरेदी डॉलरमध्ये केली जाते. आता नेपाळच्या परकीय चलनाच्या साठ्यात गेल्या 8 महिन्यांत सुमारे 16% घट झाली आहे.
वास्तविक, नेपाळ आपल्या छोट्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारतावर सर्वाधिक अवलंबून आहे. नेपाळ हा पर्वतीय देश आहे, त्यामुळे येथे शेती व्यवस्थित होत नाही. उद्योग अस्तित्वात नाही. हा एक भूपरिवेष्टित देश आहे, म्हणजे कोणत्याही समुद्राला लागून नाही. नेपाळला भारतातून पेट्रोल, डिझेल, गॅस, धान, तांदूळ, तेल अशा जीवनावश्यक वस्तूंची आयात करावी लागते. अशा परिस्थितीत आता आयात बंदीमुळे भारताचे मोठे नुकसान होत आहे. त्याचबरोबर नेपाळमध्ये खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढल्या आहेत.
नेपाळच्या आयातीवर बंदीमुळे भारताचे किती नुकसान?
नेपाळ आपल्या एकूण आयातीपैकी 64% भारतातून आयात करतो. 2019च्या आकडेवारीनुसार नेपाळने भारताकडून 7.7 अब्ज डॉलर किमतीच्या वस्तू खरेदी केल्या आहेत. नेपाळने 2020-21 मध्ये भारताकडून 886 अब्ज नेपाळी रुपयांची आयात केली. त्याच वेळी, नेपाळ त्याच्या एकूण आयातीपैकी 16% चीनमधून आयात करतो.
नेपाळ भारताकडून सर्वाधिक 17% इंधन, तेल उत्पादने खरेदी करतो, तर लोह आणि पोलाद 9%, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू 8% आयात करतो. अशा परिस्थितीत नेपाळने ज्या प्रकारे सर्व अनावश्यक वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातली आहे, असेच दीर्घकाळ चालले तर भारताचेही नुकसान होईल.
