राज्यभरात आज एसटी कर्मचारी आपल्या मागण्या घेऊन आंदोलन करत आहेत. न्यायालयाने कामावर हजर होण्याचे निर्देश दिल्यानंतर देखील एसटी कर्मचाऱ्यांनी हे आंदोलन मागे न घेण्याची भूमिका घेतली आहे. जोपर्यंत एसटी महामंडळाचा राज्य शासनात समावेश होत नाही, तो पर्यंत हे आंदोलन मागे घेणार नाही या मागणीवर ते ठाम आहेत. एसटी महामंडळ देखील आता कामगारांविरोधात न्यायालयात जाणार आहेत.
एसटी कर्मचारी संप बेकायदेशीर आहे, मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आम्ही आजही आवाहन करत आहोत. कोणाच्या तरी सांगण्यावरुन वातावरण खराब होऊ नये. संप मागे घ्या. मात्र, एसटीचा संप सुरु आहे. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, याकरिता व्यवस्था करतोय, अशी माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली. त्याचवेळी या संपाबाबत अवमान याचिका दाखल करत आहे, असे ते म्हणाले.
इंडस्ट्रीयल कोर्ट आणि हायकोर्टाने कोर्टाच्या हे आंदोलन चुकीचे असल्याचे म्हणत आदेशाचा अवमान केल्या प्रकरणी आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यास सांगितले होते.
दरम्यान, उद्या हायकोर्टात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. त्यापूर्वी काल सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे प्रवाशांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी खासगी वाहनांना प्रवासी वाहतुकीसाठी परवानगी देण्याचा दिली आहे.
नागरिकांना वेठीस धरू नये
एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणे एका दिवसाचे काम नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांनी आडमुठी भूमिका सोडावी. नागरिकांना वेठीस धरू नये.
– अॅड. अनिल परब, परिवहनमंत्री
आंध्रप्रमाणे शासकीय सेवेत सामावून घ्या
आंध्र प्रदेशप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्याच्या शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, आत्महत्या केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना भरपाई द्यावी, जात आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करा, अशी संघटनांची मागणी आहे.
– अॅड. गुणरत्न सदावर्ते, एसटी कर्मचारी संघटनेचे वकील
#Bollywood । सिक्स सेंस बरवाडा फोर्ट हॉटेल बुक, 7 ते 12 डिसेंबरपर्यंत चालणार लग्नाचे कार्यक्रम
