इलेक्ट्रिक कारची विक्री वाढवण्यासाठी सरकार शक्य ते सर्व प्रयत्न करत आहे. या वाहनांवर फेम योजनेंतर्गत अनुदान दिले जात आहे. मात्र, त्यानंतरही त्यांची किंमत पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांपेक्षा खूपच जास्त आहे. अशा परिस्थितीत येत्या दोन वर्षांत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांच्या बरोबरीने वाढतील, असे आश्वासन केंद्रीय वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले आहे.
द सस्टेनेबिलिटी फाऊंडेशन, डेन्मार्कने आयोजित केलेल्या वेबिनारमध्ये गडकरी म्हणाले की, इलेक्ट्रिक वाहन चालवण्याचा खर्च पेट्रोल वाहनांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. त्यामुळे लवकरच ते मोठ्या प्रमाणात स्वीकारले जातील. यामुळे त्यांचा खर्चही कमी होईल. दोन वर्षांनंतर पेट्रोल आणि इलेक्ट्रिक वाहने एकाच किमतीत विकण्यास सुरुवात होईल, असा दावा त्यांनी केला.
गडकरी म्हणाले की इलेक्ट्रिक वाहनांवर जीएसटी फक्त 5% आहे, तर पेट्रोल वाहनांवर 48% आहे. सध्या, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरीमध्ये वापरल्या जाणार्‍या लिथियमच्या उच्च किंमतीमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत वाढली आहे. खरेतर, भविष्यात लिथियमच्या जास्त प्रोडक्शनमुळे किंमती कमी होतील. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमतीतही घसरण होणार आहे.
लिथियम बॅटरीची किंमत कमी करण्यासाठी काम सुरू आहे. एकूण लिथियम बॅटरीच्या गरजेपैकी 81% चे उत्पादन स्थानिक पातळीवर केले जात आहे. स्वस्त बॅटरी कशा उपलब्ध करता येतील यावरही संशोधन सुरू आहे. 2030 पर्यंत 30% खाजगी कार, 70% व्यावसायिक कार आणि 40% बसेस इलेक्ट्रिक असण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे.
भारताला इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन केंद्र बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सध्या, बजाज आणि हिरो सारख्या भारतीय दुचाकी कंपन्यांद्वारे उत्पादित ई-वाहनेंपैकी 50% निर्यात केली जातात. येत्या दोन वर्षात देशात हजारो चार्जिंग पॉइंट्स बनवले जातील. रस्त्यालगतच्या बाजारपेठेत 350 चार्जिंग पॉइंट उभारण्याची प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू करण्यात आली आहे. पेट्रोल पंपांनाही त्यांच्या कॅम्पसमध्ये ई-वाहन चार्जिंग सुविधा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
