Home हिंदी धनगर आरक्षणाचा हा खेळ अखेर थांबणार कधी ?

धनगर आरक्षणाचा हा खेळ अखेर थांबणार कधी ?

1141
0
महाराष्ट्र राज्याचे माजी जेष्ठ मंत्री अण्णासाहेब डांगे

पूर्व पिटीका : समाजातील दुर्भल घटकांना प्रगत समाजाबरोबर आणण्याच्या उद्देशाने त्यांना आरक्षण देवून संधी व सवलतीच्या माध्यमातुन प्रगत समाजाबरोबर येण्याचा खास मार्ग तयार व्हावा या अति उदात्त हेतुने डॉ . बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षणाचा विचार घटना समिती समोर मांडला आणी घटना समितीने तो मान्य केला. मागास जाती -जमाती कोणत्या त्यांची यादी तयार करण्यात आली . या यादीत धनगर समाजाचा त्यांच्या पोट जातीसह समावेश करण्याबाबत काहीनी आक्षेप घेतला. आक्षेप घेणा-यात इतर जाती जमातीतील कोणी असतील परंतू विशेष बाब म्हणजे त्यात धनगरांचे कैवारीही होते त्यांचे म्हणणे की धनगर ही राज्यकर्ती जमात आहे . त्यांना आरक्षण कशाला हवे?. धनगरांना आरक्षणाची गरज नाही . या आक्षेपाला बाबासाहेबांनी दिलेले उत्तर व धनगरांचे आरक्षणाचे केलेले जोरदार समर्थन हे लक्षात घेतले तर बाबासाहेब आबेडकर हे मागास अस्पृश समजलेल्या जाती जमातीचे केवळ कल्याण कर्ते नव्हते, ते सवर्णातील ही मागास जातीचे कल्याण चिंतनारे महान युग प्ररुष होते हे ध्यानात घ्यायला पाहीजे .

महाराष्ट्रात 1956 साली घटनेत नमुद केल्याप्रमाणे सामाजातील निरनिराळ्या घटकांना आरक्षण लागू करण्यात आले. मात्र घटनेच्या परिशिष्ठ 2 ( या अनुसूचित जमातीच्यासाठी असलेल्या परिशिष्ठ ) मध्ये 36 क्रमांकावर इतर जमातीच्या बरोबर धनगड असा उल्लेख असताना आणि स्व. यशवंतरावजी चव्हाण यांच्या सारखा धुरंदर राजकारणी , प्रगत विचारांचा पुरस्कर्ता व गोरगरीबांची कणव असलेला नेता महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री पदी असताना धनगर समाजाचे आरक्षण का डावलले गेले याचे गुढ न उकलण्यासारखे आहे . धनगरांना आरक्षण देऊ नये असा त्यांचावरही त्याकाळी कोणाचा दबाब होता की काय ? ही शंका माझ्या मनात येण्याचे कारण म्हणजे तेच मुख्यमंत्री असतांना 1958 साली महाराष्ट्र नगरपालीका कायदा तयार झाला . यामध्ये महाराष्ट्रातील मागास जाती – जमातीची जी यादी जोडली आहे त्यात धनगर जमातीचा उल्लेख घटनेत जसा आहे तसा आहे म्हणजे एका बाजूला धनगर ही जमात मागासलेली आहे हे मान्य असूनही त्यांना आरक्षणातून बाजूला का ठेवले ? यामुळे धनगर समाज केली पन्नास पंचावन्न वर्षे आरक्षणाचा फायदा पासून वंचित राहीला आहे .

शरदांचे चांदणे : सन 1991-92 साली देशाचे तत्कालीन पंतप्रधान स्व. राजीव गांधी महाराष्ट्रातील धनगर समाजाच्या मेळाव्यास मार्गदर्शन करणेसाठी सांगलीस आले होते. त्यावेळी स्व . शिवाजीराव ( बापूसाहेब ) शेंडगे यांनी धनगर आरक्षणाची मागणी केली . तिच्या संबंधी आपल्या भाषणात , पंतप्रधान राजीव गांधी, तत्कालीन मुख्यमंत्री ना . शरदचंद्र पवार यांना म्हणाले , ” बापू कुछ मांग रहे है. उसके बारे मे कुछ करो ! ” राजीव गांधीचा शब्द माणून पवारसाहेबांनी धनगर समाजास इतर मागासवर्गातून बाहेर काढून भटक्या विमुक्तांच्या विशेष प्रवर्गात समाविष्ठ करून इतर मागासवर्गास न दुखवता कसे बसे साडेतीन टक्के शैक्षणीक व सेवेत आरक्षण देण्याचा निर्णय केला . याच्या आनंदात काही धनगर नेते राहिले परंतु दूधाची तहान ताकावर कशी भागणार ? सन 1992 साली भारतीय जनता पार्टीने ” माधवम ” हा मसुदा स्विकारला . या मसुद्यानुसार माळी समाजाचे संघटन ना . स . फरांदे यांनी तर धनगर समाजाचे संघटन मी करावे , वंजारी समाजाचे संघटन गोपिनाथराव मुंढे यांनी आणि मराठा समाजाचे संघटन खा. सुर्यभानजी वहाडणे – पाटील यांनी करावे असा कार्यक्रम आम्हास पक्षाने दिला. 1992 साली 17 ऑक्टोंबर या दसऱ्याच्या मुहूर्तावर जेजूरी येथे महाराष्ट्र धनगर समाज महासंघ या संघटनेची स्थापना आम्ही केली. धनगर समाजातील बत्तीस पोट शाखांनी तसेच लहान – मोठ्या निरनिराळ्या नेत्यांनी , संघटनांनी एकत्र यावे व आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेण्यासाठी लढा उभा करूया असे सर्वांना आवाहन करणारी तेवीस दिवसांची संपर्क व जागृती यात्रा मी काढली . अनेक प्रकारची अंदोलने केली . पुढे काही दिवसांनी मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्विकारला आणि शरदचंद्रजी पवारसाहेबांनी पुन्हा धनगर समाजाचे प्रश्नांत लक्ष घातले व दिल्लीश्वराला जाग आणण्यासाठी दिल्लीत लोकसभेच्या तात्कालीन सभापती मिराकुमार तसेच नंतर एकादा केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री , सामाजीक न्यायमंत्री अशाच्या समवेत दोन तीन बैठका आयोजीत करून हा प्रश्न दिल्ली पर्यंत न॓ला . या प्रयत्नांचे यश म्हणजे, केंद्रीय मंत्री – ना . पी . आर . किंडीया यांनी स्पष्टपणे आम्हांस आश्वासन दिले की , ” धनगर समाजास आदिवाशी सारखे आरक्षण देणेची स्विफारस महाराष्ट्र शासन करीत आहे ” असे एका ओळीचे पत्र मला महाराष्ट्र शासनाचे आणून द्या , मला कितीही माझ्या आदिवाशी बाधवांच्या विरोध झाला तरी मी पवार साहेबांच्या शब्दाखातर हा निर्णय घेईन , मग मला कोणतीही जोखीम पत्करावी लागली तरी ती पत्करीन ” हे आश्वासन मिळाल्यानंतर पवार साहेब यांनी महाराष्ट्र शासनाने हि शिफारस करण्यात येणाऱ्या संभाव अडचणी दूर करणेचा उद्देशाने 16 जून 2014 रोजी राष्ट्रवादी भवनमध्ये धनगर समाजातील आजी – माजी आमदार व प्रमुख अशा संघटनांचे प्रमुख्यांची बैठक स्वतः पुढाकार घेऊन बोलावली . 17 जून रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या संबधीत खात्यांच्या अधिका-यांच्या व सचिवांचे सोबत बैठक घेऊन निर्णय पक्का केला . मराठा आरक्षण, लिंगायत आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र शासनाने जसे आयोग नेमले व वरील समाजांना आरक्षण देणेचा मार्ग सुलभ केला.

हूरळली मेंढी – आता धनगर समाजास ऑक्टोंबर 2014 मधील होणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रीक निवडणूकीपूर्वी आदिवासींचे आरक्षण मिळणार या आनंदात आम्ही घरी परतलो परंतू आमच्या आनंद फार वेळ टिकला नाही . पवार साहेब व अजितदादा हेच धनगर समाजाच्या आरक्षणातील अडथळे आहेत . अशी धनगर समाजाची ठाम समजूत करून देऊन त्यांचे पाठीशी असलेले धनगर समाजाचे पाठबळ कायमचे तोडायचे याचे एक षडयंत्र गुप्तपणे रचले जात होते . त्याचाच एक भाग म्हणून धनगर समाजाच्या कोणत्याही चळवळीत सहभागी नसलेले केवळ धनगर जातीत जन्मलेल्या तथाकथीत पुढा-यांना पुढे करून दिनांक 17 जून 2014 रोजी माळशिरस मध्ये एक बैठक होवून त्या बैठकीमध्ये धनगर समाजाच्या आरक्षणाचे खरे विरोधक पवार चुलते – पुतणे हेच आहेत. असे चित्र उभा करून आगामी काळात धनगर समाज त्यांच्या विरोधात जाऊन त्यांचे राजकारण संपुष्टात आणायचे स्वप्न बाळगलेल्यांच्या मदतीने पंढरपूर बारामती असा धनगर मोर्चा काढून त्यांना बदनाम करण्याचा घाट घातला गेला . षडयंत्रास बळी पडलेल्या तथाकथीत जे पवारांची जिरवायला निघालेल्या नेत्यांची पूर्ती जिरली देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदावर आरूढ झालेवर धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा पन्नास वर्षे रेंगाळत पडलेला प्रश्न सोडवावयाला हवा होता, परंतु तो कायमचा सोडविण्याच्या ऐवजी गाडला जाईल या उद्देशाने टाटा कन्सलर्टीगच्या चौकशीचे अनावश्यक भूत उभा करून तथाकथित नेत्यांनाही गंडविले व टाटा कन्सलींगचा अहवाल धनगरांना आरक्षण देण्याविरोधात घेऊन धनगरांना आरक्षण मिळू नये. अशी मेख मारून ठेवली आहे . 1950 साली मंजूर झालेल्या भारताच्या घटनेने अनुसुचित जाती – जमाती आरक्षण दिले आहे . ते त्या जाती जमातीच्या त्यापूर्वीच्या परिस्थितीचा विचार करून दिले आहे . तसेच धनगरांना ही दिलेले आरक्षण 1947 साला पूर्वी पूर्वीच्या त्यांच्या परिस्थितीच्या आधारावर दिलेले आहे . 2014 साला नंतरच्या धनगर समाजाच्या स्थितीवरूण आरक्षण नविन द्यायचे म्हणजे असे असतांना टाटा कंन्सलटन्सी नेमली.

  • मा. श्री. अण्णासाहेब डांगे, सदर लेखा चे लेखक महाराष्ट्र राज्याचे माजी मंत्री आहेत.

    वाचकांनो आपन “आत्मनिर्भर खबर डॉट कॉम” ला ट्वीटर, इंस्टाग्राम आणि फेसबुक पर फॉलो करत आहात ना? अजूनपर्यंत ज्वाइन केले नसेल तर आमच्या अपडेट्स साठी आत्ताच क्लिक करा (ट्वीटर- @aatmnirbharkha1), (इंस्टाग्राम- @aatmnirbharkhabar2020), (फेसबुक- @aatmnirbharkhabar2020).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here