राज्यात शिंदे सरकार स्थापन होऊन महिन्यापेक्षा जास्तीचा कालावधी उलाटला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच सध्या राज्याचा गाडा हाकताना पाहायला मिळत आहे. विरोधक विस्तारावरून सरकारवर टीका करत असतानाच शिंदे यांनी लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात येईल, असे मंगळवारी पुणे दौऱ्या दरम्यान स्पष्ट केले. मात्र, बुधवारच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतरच विस्तार होईल, असे सांगण्यात येत आहे.
आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून सत्तासंघर्षाची ही सुनावणी विस्तारित पीठाकडे की, घटनापीठाकडे जाणार? किंवा निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीला सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देणार? या महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे आजच्या सुनावणीत मिळणार आहेत. सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय पीठ या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे. मागच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना या प्रकरणात काय काय घटनात्मक मुद्दे आहेत याचा तपशील द्यायला सांगितला होता. दोन्ही बाजूंना 27 जुलैपर्यंत आपापले मुद्दे द्यायचे होते. त्यानुसार हे प्रकरण घटनात्मक पीठाकडे सोपवण्याची गरज आहे की नाही याचा विचार सर्वोच्च न्यायालय आज करणार आहे.
गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना या प्रकरणात काय-काय घटनात्मक मुद्दे आहेत याचा तपशील द्यायला सांगितला होता. 27 जुलैपर्यंत दोन्ही बाजूंना आपापले मुद्दे द्यायचे होते. त्यानुसार हे प्रकरण घटनात्मक पीठाकडे सोपवण्याची गरज आहे की, नाही याचा विचार सुप्रीम कोर्ट आज करणार आहे.
या आहेत याचिका
1) एकूण 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईला आव्हान
2) राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे सरकारला विश्वासमताबाबत दिलेल्या निर्देशांना आव्हान
3) शिंदे गटाच्या प्रतोदाला शिवसेनेचा प्रतोद म्हणून मान्यता देण्यास आक्षेप
4) एकनाथ शिंदे यांचा शपथविधीला आणि विशेष अधिवेशनाला आक्षेप
राज्यात मोठ्या नाट्यमय राजकीय घडामोडी घडताना दिसत आहेत. यातच ईडीचा ससेमिरा लागलेल्या शिवसेना नेत्यांनी पक्षांतर सुरू केले. अशातच संजय राऊत यांनाही अटक झाली. यामुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. आधी उद्धव सरकार तरते की, गडगडते याकडे लक्ष लागून राहिलेल्या जनतेला आता शिंदेशाही स्थिरावते की, कोसळते याचीही उत्सुकता आहे. त्याचाच आज फैसला होणार आहे.
