भाजपा प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांची मागणी
नागपूर ब्युरो : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेला इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून राज्य मागासवर्ग आयोगाला निधी आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येत नाही. त्यामुळे हे काम अजूनही सुरू झालेले नाही. राज्य सरकारने आयोगाला तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस आणि माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी केली.
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, राज्य मागासवर्ग आयोगाला ओबीसींचा इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी लागणारा निधी अडवून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रोखण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकार करत आहे. भाजपा हा प्रकार सहन करणार नाही. सरकारने तातडीने आयोगाला निधी आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे आणि लवकरात लवकर ही माहिती गोळा करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्यास मदत करावी. आगामी चार महिन्यात ही माहिती गोळा करून फेब्रुवारी महिन्यात होणाऱ्या महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांत ओबीसी आरक्षण लागू झाले पाहिजे, अशी भाजपाची मागणी आहे.
त्यांनी सांगितले की, राज्य मागासवर्ग आयोगाने इंपिरिकल डेटा गोळा करण्याच्या कामासाठी राज्य सरकारकडे दोन महिन्यांपूर्वी 435 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला होता. हा प्रस्ताव मंजूर करून तातडीने काम सुरू करण्याच्या ऐवजी राज्य सरकारने आता नव्याने आयोगाकडे विचारणा केल्याचे उघड झाले आहे. हा टोलवाटोलवीचा प्रकार आहे. महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न टोलवत ठेऊन आरक्षण नाकारायचे आहे हेच यावरून स्पष्ट झाले आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या विषयाशी आपल्या खात्याचा संबंध नाही असे ट्वीट करून ओबीसी कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी यापूर्वीच हात झटकले आहेत. या सरकारच्या मंत्र्यांना या विषयात किती गांभीर्य आहे, हेच यावरून स्पष्ट होते.
ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करताना दिलेल्या निकालात असे स्पष्ट म्हटले आहे की, हे आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी आयोगामार्फत ओबीसींचा इंपिरिकल डेटा गोळा करणे आवश्यक आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाला ही माहिती गोळा करण्यासाठी काही महिने पुरेसे आहेत. मार्च महिन्यातच हे काम सुरू केले असते तरी आतापर्यंत ते पूर्ण होऊन ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळण्यास मदत झाली असती. तथापि, महाविकास आघाडी सरकारने सर्व पातळ्यांवर ढिलाई केली.
