महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय
मुंबई ब्युरो : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या लेटर बॉम्बनंतर आता गृहमंत्री अनिल देशमुख अडचणीत सापडले आहेत. अशातच आता याप्रकरणी परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप केले होते. आता या आरोपांची चौकशी होणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारनं हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
बुधवारी वर्षा येथील बैठकीत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्वतः माझी चौकशी करा अशी मागणी केली. याआधीही परमबीर सिंह यांच्या लेटर बॉम्बनंतरही अनिल देशमुख यांनी माझी चौकशी करा अशी भूमिका मांडली होती. गृहमंत्र्यांच्या या भूमिकेनंतरच याप्रकरणी चौकशी आयोग नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याप्रकरणी राज्य सरकार चौकशी आयोग नेमणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती याप्रकरणी चौकशी करण्याची शक्यता आहे.
उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर एक गाडी आणि त्यात स्फोटकं सापडली आणि त्यानंतर राज्यातील वातावरण ढवळून निघाले. याप्रकरणी सचिन वाझे यांना अटक झाली तर दुसरीकडे मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून परमबीर सिंह यांनी उचलबांगडी झाली. परमबीर सिंह यांची बदली झाल्यावर नाराज परमबीर सिंह यांनी थेट मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांना पत्र लिहिले. आणि गृहमंत्र्यांनी सचिन वाझे यांना 100 कोटींचे टार्गेट दिल्याचा गंभीर आरोप केला.
या आरोपनंतर विरोधक आक्रमक झाले. परमबीर सिंह कोर्टात गेले तर गृहमंत्र्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करावी अशीच भूमिका मांडली. राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांनी देखील माजी पोलीस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो यांच्या सारख्या अधिकाऱ्यानं चौकशी करावी असे सुचवले. रिबेरो यांनी चौकशी करण्यास असमर्थता दर्शवली. अखेरीस आज महाविकास आघडी सरकारने निर्णय घेतला की, निवृत्त न्यायमूर्ती या प्रकरणाची चौकशी करतील. त्यासाठी चौकशी आयोग नेमण्यात येणार आहे. लवकरच याबाबतचा आदेश देखील निघणार आहे.
एकीकडे रश्मी शुक्ला यांनी केलेले फोन टॅपिंग याबाबत सरकार आक्रमक होत असताना दुसरीकडे माजी पोलीस आयुक्तांच्या आरोपांची आता चौकशी देखील होणार आहे. एकूणच महाविकास आघाडी सरकारने आता एकत्र येऊन या प्रकरणी सरकारची प्रतिमा सावरण्यासाठी कंबर कसली आहे.
