मुंबई ब्युरो : गेल्या सहा वर्षापासून केंद्रातील सत्तेचा गैरवापर करून देशात विरोधी पक्षाची सरकारे अस्थिर करणायाचे प्रयत्न केले जात आहेत. केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणाचा वापर करून राज्याच्या अख्त्यारितील प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावर दबाव टाकला जात आहे. विनोद राय आणि सत्यपाल सिंह यांची उदाहरणे देशासमोर आहेतच. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या षडयंत्राला आणि गोदी मीडियाच्या माध्यमातून निर्माण केल्या जात असलेल्या दबावाला सरकारने बळी पडू नये अशी सूचना महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
एका गंभीर प्रकरणात आरोपाची सुई ज्याच्यावर आहे अशा पोलीस अधिका-याने मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्राबद्दल टिळक भवन येथे माध्यमांशी बोलताना सावंत म्हणाले की, या देशामध्ये प्रशासकीय अधिका-यांनी राजकीय नेतृत्वाला पत्र लिहिण्याची ही काही पहिलीच वेळ आहे का? गुजरातचे माजी डीआयजी डी. जी. वंजारा यांनी पत्र लिहून गुजरातचे तत्कालीन गृहराज्यमंत्री व देशाचे विद्यमान गृहमंत्री यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप करून अमित शाह हे पोलीस दलाचा गैरवापर करून दुस-यांसाठी खड्डे खोदत आहेत. असे म्हटले होते त्यावेळी अमित शाह यांनी राजीनामा दिला होता का? पुढे निवृत्त झाल्यावरही वंजारा यांना गुजरात सरकारने सेवेत घेतले. याचा अर्थ वंजारा यांनी केलेले आरोप सत्य मानायचे का? अशाच त-हेचे पत्र लिहून गुजरातचे पोलीस अधिकारी संजीव भट्ट यांनीही तत्त्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. त्यावेळी मोदी यांनी राजीनामा दिला होता का? असे प्रश्न सावंत यांनी उपस्थित केले.
सदर पत्राचे विश्लेषण करताना सावंत म्हणाले की, हे पत्र लिहिणा-या व्यक्तीची मानसिक स्थिती व परिस्थिती तसेच पत्रातील मसुदा यावर पत्र लिहिणा-याने मांडलेले मुद्दे तर्कसंगत आहेत की तर्कशून्य हा विचार करावा लागेल. सदर व्यक्तीवरती राज्य सरकारने बदलीची कारवाई केली आहे. तसेच या व्यक्तीच्या अत्यंत जवळचा अधिकारी एका गंभीर प्रकरणात NIA च्या कोठडीत असून त्याच्यावर गंभीर आरोप आहेत. या आरोपांची सुई सदर पत्र लिहिणा-या अधिका-याकडेही आहे. त्यामुळे केंद्रीय यंत्रणाच्या दबावाच्या हे पत्र लिहिले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सदर पत्रातील मजकूरामधील बार मधून पैसे गोळा करण्याचा आरोप या अगोदरच भाजपा नेत्यांनी कसा केला? यातील साधर्म्य योगायोगाचा भाग कसा? वर्षभरातून मुंबईतील हॉटेल कोरोनामुळे बंद आहेत. सचिन वाझे यांनी गृहमंत्र्यांशी बोलणे केले असा जो आरोप केला जात आहे. खरे तर वर्षभरापूर्वीच अशा त-हेचे बोलणे झाले असते. अँटिलियाची घटना झाल्यानंतर किमान बुद्धीचा व्यक्तीही अशी चर्चा करणार नाही. फेब्रुवारी महिन्यात सचिन वाझे गृहमंत्र्यांना भेटले या आरोपाबाबत आश्चर्य व्यक्त करताना गृहमंत्री कोरोना ग्रस्त असताना नागपूरच्या रूग्णालयात ही भेट कशी होऊ शकली असती? सचिन वाझे याने पोलीस आयुक्तांना भेटून फेब्रुवारी महिन्यामध्ये त्याच्या गृहमंत्र्यांशी झालेल्या भेटीची माहिती दिली असे मानले तर पोलीस आयुक्तांनी त्याच्यावर कारवाई का केली नाही? ते त्यांचे कर्तव्य नव्हते का? असा प्रश्न सावंत यांनी उपस्थित केला.
सदर पत्रामध्ये 16 मार्चला स्वतःच्या कनिष्ठ अधिका-याशी एसएमएस द्वारे झालेली चर्चा पुरावा म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. त्यांचे कनिष्ठ सहायक पोलीस आयुक्त पाटील हे गृहमंत्र्यांना 4 मार्चला भेटले असे सदर संभाषणात दिसून येते. 4 मार्च ते 16 मार्च या कालावधीत पोलीस आयुक्तांनी त्यांना बोलावून त्यांचे स्टेटमेंट का घेतले नाही? 17 मार्चला आपल्यावर बदलीची कारवाई होणार या शंकेने घाईघाईमध्ये पुरावा तयार करून पश्चात बुद्धीने स्वतःचा बचाव करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न यातून स्पष्टपणे दिसत आहे. अर्जंट प्लीज हे शब्द सत्य काय ते सांगत आहेत.
सदर पत्रामध्ये दादरा नगर हवेलीचे दिवंगत खासदार मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्येची चौकशी करण्याकरिता गृहमंत्री दबाव आणत होते असे म्हटले आहे. व आत्महत्येला प्रोत्साहन देण्याचा गुन्हा दादरा नगर हवेलीला झाला असल्याने दादरा पोलिसांमार्फत चौकशी व्हावी असे मत व्यक्त केले आहे. या प्रकरणाची चौकशी राज्य सरकारने केली पाहिजे ही महाराष्ट्र विकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांची भूमिका होती. भारतीय दंड संहितेच्या अनुषंगाने जिथे गुन्हा सदृश्य घटना घडते त्याच पोलिसांनी त्या घटनेचा तपास करावा व तेथीलच न्यायालयाने त्यावर निर्णय द्यावा हे स्पष्टपणे म्हटले आहे. असे असताना या पत्रात दर्शवलेले मत आश्चर्यकारकच नाही तर सदर अधिकारी आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढत होते हे स्पष्ट आहे. केंद्र सरकारच्या दबावामुळेच त्यांनी अशी भूमिका घेतली होती का? याची चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे.
खासदार मोहन डेलकर प्रकरणामध्ये भाजपचे हात अडकलेले आहेत. भाजपचे स्वतःबद्दल आणि इतर पक्षांबद्दल असे नैतिकतेचे दोन वेगवेगळे मापदंड आहेत. मोहन डेलकर यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह यांना दोन वेळा तर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना तीन पत्रे लिहिली. संसदेच्या विशेष अधिकार समितीकडे गा-हाणे मांडले पण कोणीही त्यांच्या मदतीला आले नाही. त्यांच्या सुसाईड नोट मध्ये गुजरातचे माजी गृहमंत्री आणि भाजप नेते प्रफुल्ल खोडा पटेल यांचे नाव स्पष्टपणे लिहिलेले आहे. विरोधी पक्षातील नेत्यांचे ऊठसूठ राजीनामे मागणा-या भाजपाने प्रफुल्ल खोडा पटेल यांचा राजीनामा का घेतला नाही? याचे उत्तर द्यावे असे सावंत म्हणाले.
या प्रकरणामध्ये अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे. एटीएसने न्यायालयात सचिन वाझेची कस्टडी देण्याची मागणी केली असता एनआयए ने सर्व प्रकरणांचा तपास घाईघाईत आपल्याकडे का घेतला? सचिन वाझे यांची कस्टडी एटीएसला मिळू नये यासाठीची ही धडपड होती का? जैश-उल-हिंद नावाने तिहार जेलमधून मोदी सरकारच्या नाकाखाली ईमेल कसे करण्यात आले. तिथल्या गुन्हेगारांना मोबाईल फोन कोणी पुरवले? त्याचबरोबर घडणा-या घटनांची आणि तपासाची माहिती भाजप नेत्यांना आधीच कशी काय मिळते? एका स्क्रिप्ट प्रमाणे भाजप नेत्यांच्या प्रतिक्रिया काही क्षणांत कशा काय येतात? याचेही उत्तर मिळण्याची आवश्यकता असून सरकारने भाजपाच्या व गोदी मीडियाच्या दबावात येऊ नये असे सावंत म्हणाले.
