Home Finance शेतकरी, महिला, युवावर्ग तथा दुर्बल घटकांचा विकास साधणारा अर्थसंकल्प : ऊर्जामंत्री डॉ....

शेतकरी, महिला, युवावर्ग तथा दुर्बल घटकांचा विकास साधणारा अर्थसंकल्प : ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत

मुंबई ब्युरो : जागतिक महिला दिनी महाविकास आघाडी सरकारने मांडलेला अर्थसंकल्प २०२१ हा महिला समवेत शेतकरी व समाजातील दुर्बल घटकांचा विकास साधणारा असून ऊर्जा विभागाला चालना देणारा असल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली आहे.

आज राज्याच्या विधिमंडळात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सन 2025 पर्यंत 25 हजार मेगावॅट अपारंपारिक ऊर्जा निर्मितीचे उद्दीष्टे ठरविण्यात आले आहे. त्यापैकी 9 हजार 305 मेगावॅट क्षमतेचे अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून 2 हजार मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प प्रगतीपथावर आहे. यामुळे रोजगार निर्मितीला व उद्योगांना मोठी चालना मिळणार आहे. कृषिपंपाच्या थकीत वीज बिलात घसघशीत सूट मिळणार असून सौर ऊर्जेच्या माध्यमाने शेतकऱ्यांना दिवसा 8 तास वीज उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे मी या विकासाभिमुख अर्थसंकल्पाचे स्वागत करतो, असे मनोगत डॉ. राऊत यांनी व्यक्त केले आहे.

मागील सरकारने कृषीपंप वीज जोडण्याचे धोरण न राबविल्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांचे वीज जोडणी अर्ज पैसे भरूनही प्रलंबित होते, अशा शेतकरी अर्जदारांना सौर कृषीपंपाच्या माध्यमातून वीज जोडणी देण्याकरीता कृषीपंप वीज जोडणी धोरण राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही योजना राबविण्याकरीता महावितरण कंपनीला दरवर्षी 1 हजार 500 कोटी रुपये निधी भागभांडवलाच्या स्वरुपात देण्याची तरतूद करण्यात यामध्ये करण्यात आली आहे.

थकीत वीजबिलात शेतकऱ्यांना 33 टक्के सूट देण्यात आली असून शेतकऱ्यांनी ऊर्वरित थकबाकीपैकी 50 टक्के रक्कमेचा भरणा मार्च 2022 पर्यंत केल्यास त्यांना राहिलेल्या 50 टक्के रक्कमेची अतिरिक्त माफी देण्यात येईल. महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने 44 लाख 37 हजार शेतकऱ्यांना मूळ थकबाकी रक्कमेच्या जवळपास 66 टक्के, म्हणजे 30 हजार 411 कोटी रूपये इतकी रक्कम माफ केली जाणार आहे.

ग्रीन हाऊस गॅसेसचा परिणाम कमी करण्यासाठी तसेच शहरातील प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी ई- वेईकलचे धोरण राबविण्यात येत असून राज्यामध्ये नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग व मुंबई-नाशिक महामार्गावर मेगा इलेक्ट्रीक व्हेइकल चार्जिंग सेंटर स्थापन करण्यात येणार आहेत. सन 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता ऊर्जा विभागास तब्बल 9 हजार 453 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

जनतेला दर्जेदार आरोग्य व शैक्षणिक सेवा मिळणार आहेत. शहरी भागासोबतच ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी हा अर्थसंकल्प महत्वाचा आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी 19829 हजार कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या संकटाचा मुकाबला करीत हा अर्थसंकल्प राज्याचा सर्वसमावेशक विकास घडवून आणेल असा आशावाद डॉ. राऊत यांनी व्यक्त केला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here