सूरत ब्युरो : डिसेंबर 2001 मध्ये एका बैठकीत सामील झालेल्याच्या संशयीत प्रतिबंधित संघटना स्टूडंट इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडियाचे (SIMI) सदस्य असल्याच्या आरोपात 122 जणांना अटक करण्यात आली होती. याप्रकरणी सुनावणी करत आता गुजरातच्या सूरत न्यायालयानं (Court) यासर्वांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. या सर्वांना बेकायदेशीर उपक्रम प्रतिबंध कायद्यांतर्गत (UAPA) अटक करण्यात आलं होतं.
मुख्य न्यायदंडाधिकारी ए.एन. डेव यांच्या कोर्टाने कोणताही ठोस पुरावा न मिळाल्यानं आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान पाच आरोपींचा मृत्यूही झाला होता. न्यायालयानं आपल्या आदेशात म्हटलं आहे, की आरोपी स्टूडंट इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया(SIMI) संबंधित आहेत आणि बंदी घातलेल्या या संघटनेच्या कामकाजासाठी एकत्र जमले होते, हे सिद्ध करण्यासाठी अभियोग कोणतेही विश्वसनीय आणि समाधानकारक पुरावे सादर करण्यात अपयशी ठरले.
न्यायालयानं म्हटलं आहे, की आरोपींना यूएपीए अंतर्गत दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही. 28 डिसेंबर, 2001 रोजी सूरतच्या अठवालाइन्स पोलिसांनी युएपीए अंतर्गत किमान 127 लोकांना सिमीचे सदस्य असल्याच्या आरोपात अटक केली होती. बंदी घातलेल्या या संघटनेच्या कार्याचा विस्तार करण्यासाठी शहरातील सगरमपुरा येथील सभागृहात बैठक घेतल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.
2001 साली केंद्र सरकारनं लावले होते प्रतिबंध
27 सप्टेंबर 2001 रोजी केंद्र सरकारने सिमीवर बंदी घालण्यासाठी अधिसूचना जारी केली होती. याप्रकरणातील आरोपी गुजरातमधील विविध भागांव्यतिरिक्त तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील आहेत. आपला बचाव करताना आरोपींनी सांगितलं, की त्यांचा सिमीशी काहीही संबंध नाही आणि या सर्वांनी अखिल भारतीय अल्पसंख्याक शिक्षण मंडळाच्या बॅनरखाली कार्यक्रमात भाग घेतला होता.
