विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांचे निर्देश
नागपूर ब्युरो : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम कायद्यांतंर्गत जिल्हास्तरावर घडलेल्या गुन्ह्यांचा आढावा घेवून पीडितांना तातडीने लाभ व न्याय मिळावा यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा स्तरासोबतच उपविभागीय स्तरावर देखील दक्षता व नियंत्रण समिती स्थापन करा, असे निर्देश विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी आज येथे दिले.
नागपूर विभागाची दक्षता व नियंत्रण समितीची सभा विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहामध्ये विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. नागपूरचे जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, संदीप कदम (भंडारा), दीपककुमार मीना (गोंदिया), अजय गुल्हाने (चंद्रपूर), दीपक सिंगला (गडचिरोली), प्रेरणा देशभ्रतार (वर्धा), नागपूरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, वर्धेचे डॉ. सचिन ओम्बासे, चंद्रपूरचे राहुल कर्डिले, भंडाऱ्याचे विनय मून तसेच उपायुक्त श्रीकांत फडके, धनंजय सुटे, आशा पठाण, विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीचे सदस्य सचिव तथा समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सिध्दार्थ गायकवाड आदी यावेळी उपस्थित होते.
समितीचा आढावा घेताना डॉ. संजीव कुमार म्हणाले, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम-1989च्या कायद्यातंर्गत विभाग स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या दक्षता व नियंत्रण समितीच्या धर्तीवर प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा स्तरासोबतच उपविभागीय स्तरावर दक्षता समिती स्थापन करण्यात यावी. दरमहा बैठक घेवून हा अहवाल विभागस्तरीय समितीला सादर करावा. तसेच अत्याचार पीडितांना त्वरित शासकीय मदत प्राप्त व्हावी यासाठी त्यांना शासकीय नोकरीत बिंदूनामावलीनुसार सामावून घेण्यात यावे. खून, मृत्यू प्रकरणे तसेच कायम अपंगत्व आले असल्यास त्यांना नोकरी व निवृत्ती वेतन, पुनर्वसन इत्यादी सोयी उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन निर्णयान्वये तात्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमानुसार घडलेले गुन्हे, पोलिस तपासावर असलेले गुन्हे, न्याय प्रविष्ट तसेच न्यायालयात प्रलंबित गुन्हे, अर्थसहाय्यासाठी पात्र तसेच प्रलंबित प्रकरणे आदींचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. बैठकीच्या सुरुवातीला श्री. गायकवाड यांनी नागपूर विभागात घडलेल्या व अर्थसहाय्यासाठी प्रलंबित असलेल्या गुन्ह्यांबाबतची माहिती दिली. नागपूर विभागात खून, बलात्कार तसेच इतर गुन्ह्याबाबत लाभ देण्यात आलेल्या गुन्ह्यांपैकी एकूण 418 प्रकरणे पुनर्वसनासाठी प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 365 व्यक्तींना लाभ देण्यात आलेला आहे.
नागपूरचे समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त बाबासाहेब देशमुख, वर्धेचे प्रसाद कुलकर्णी, भंडाऱ्याच्या आशा कवाडे, गोंदियाचे मंगेश वानखेडे, गडचिरोलीचे अमोल यावलीकर तसेच सर्व जिल्ह्यांचे पोलिस अधीक्षक, संबंधित पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
