नागपूर ब्यूरो : आमदार कृष्णा खोपडे यांनी म्हटले आहे की पालकमंत्री नितीन राऊत यांना डी.पी.सी. च्या बैठकीत कदाचित इंटरेस्ट नाही. म्हणूनच 11 जानेवारीला ठरलेली बैठक 18 जानेवारी, नंतर 15 जानेवारी आणि आता 23 जानेवारी अशा पद्धतीने तारीख पे तारीख देण्याचे काम पालकमंत्री नितीन राऊत करीत आहे. त्यामुळे पालकमंत्री यांना नागपूरच्या विकासाची काळजी आहे किंवा नाही, याबाबत साहजिकच शंका निर्माण होते. कदाचित मंत्रिपदाचे ओझे वाढले की काय? असे त्यांच्या वर्तणुकीवरून लक्षात येते.
पालकमंत्री गंभीर नाही, अनेक विकासकामे रखडली
नागपूरचे पालकमंत्री विकासाच्या बाबतीत गंभीर नसून फक्त घोषणाबाजी करणे व नंतर यू-टर्न करणे, यात पहिला क्रमांक त्यांनी मिळविलेला आहे. नागपूर जिल्हयात तीन मंत्री असून देखील शहराच्या विकासकामात सर्व शून्य आहेत. नवीन विकासकामे तर केलीच नाही, उलट जुनी विकासकामे थांबविण्यासाठीच हे प्रयत्नशील आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे पालकमंत्री असताना डी.पी.सी. चा निधी सतत वाढत गेला. आता मात्र मोठ्या प्रमाणात निधीची कपात या सरकारने केली आहे.
संजय गांधी निराधार समित्या अजून गठीत नाही
गोरगरीब, जेष्ठ नागरिक व विधवा महिलासाठी वरदान असलेली संजय गांधी निराधार समिती अजून गठीत झालेली नाही. हजारो अर्ज प्रलंबित अवस्थेत आहे. शहरातील जेष्ठ नागरिक वारंवार चकरा मारत आहे. परंतु पालकमंत्री यांना कसलीही चिंता नाही. कोरोना काळात बनविलेल्या राशनकार्ड धारकांना धान्य मिळत नाही. अधिका-यावर नियंत्रण राखणारी दक्षता समिती अजून गठीत झाली नाही. असा भोंगळ कारभार पालकमंत्री यांच्या कार्यकाळात नागपुर शहर व ग्रामीणमध्ये सुरु आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वत: दखल देऊन पालकमंत्री यांना डी.पी.सी. च्या बाबतीत गंभीरपणे वागण्याची तंबी द्यावी. समित्या गठीत करण्यासाठी निर्देश द्यावी, अशी मागणी आमदार कृष्णा खोपडे यांनी केली आहे.
