चाळीस आमदारांच्या बंडानंतर अवघ्या तीन आठवड्यांत शिवसेनेत दुसरे बंड उफाळले आहे. शिवसेनेची कार्यकारिणी बरखास्त करून बंडखोर गटाचे नेते व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी शिवसेनेची नवीन कार्यकारिणी जाहीर केली. शिवसेनेचे मुख्य नेते म्हणून एकनाथ शिंदे यांची निवड करण्यात आली असून दीपक केसरकर यांची प्रवक्तेपदी निवड करण्यात आली आहे. दरम्यान, नवीन बदलात शिवसेना पक्षप्रमुख पदाला हात लावला नाही हे विशेष. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीनंतर शिंदे गटाच्या आमदारांची सोमवारी बैठक झाली. आमदारांच्या बैठकीत सेनेचे १४ खासदार ऑनलाइन उपस्थित हाेते, असा शिंदे गटाने दावा केला आहे. तूर्तास १३ खासदार शिंदेंसोबत असल्याचे कळते. लोकसभेत शिवसेनेचे नवे गटनेते म्हणून राहुल शेवाळे यांची नेमणूक केली जाणार आहे. लोकसभेतील प्रतोदपदी भावना गवळी यांना कायम ठेवले जाणार आहे. रात्री उशिरा शेवाळे आणि हिंगोली खासदार हेमंत पाटील यांनी लाेकसभा अध्यक्षांची भेट घेतल्याचे कळते.
शिंदेंच्या कार्यकारिणीत नेतेपदी रामदास कदम व आनंदराव अडसूळ यांची निवड झाली. उपनेतेपदी यशवंत जाधव, गaुलाबराव पाटील, उदय सामंत, शरद पोंक्षे, तानाजी सावंत, विजय नहाटा, शिवाजीराव आढळराव पाटील यांची निवड करण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सोमवारी रात्री दिल्लीला जाणार आहेत. मंत्रिमंडळ विस्ताराची भाजप श्रेष्ठींशी चर्चा करणार असून शिवसेना खासदारांना घेऊन ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार असल्याचे समजते.
फुटीर गटाच्या आमदारांना आपल्यासोबत राखण्यासाठी शेवटचा प्रयत्न सुरू असून त्यांच्या नव्या कार्यकारिणीला काही अर्थ नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या डोक्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार असून त्यांनी घेतलेली शपथ बेकायदा असल्याचा दावा सेना खासदार संजय राऊत यांनी केला.
कदम यांनी नेतेपदाचा राजीनामा देताना पत्रात म्हटले, “शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी माझी शिवसेना नेतेपदी नियुक्ती केली. त्यांच्या निधनानंतर मला किंमत दिली नाही. मी आणि माझा मुलगा आमदार योगेश कदम याला अपमानित करण्यात आले,’ असा आरोप रामदास कदम यांनी केला.
शिवसेनेचे ४० आमदार आणि १३ खासदार मूळ पक्षातून फुटले आहेत. दोन तृतीयांश लोकप्रतिनिधी आमच्याकडे असल्याने आमचा मूळ शिवसेना पक्ष आहे, असा दावा बंडखोर गटाचे नेते व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा आहे. या पार्श्वभूमीवर पक्षाचे चिन्ह ‘धनुष्यबाण’ कुणाकडे जाणार आणि मूळ पक्ष कोणाचा, असा वाद उभा राहिला आहे. सेनेच्या घटनेप्रमाणे कार्यकारणीचे बहुमत उद्धव यांच्याकडे असल्याने बंडखोरांची वाट खडतर असणार आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या २१ जूनच्या बंडानंतर शिवसेना भवन येथे राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली.
या बैठकीत पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची पुन्हा निवड करण्यात आली होती. उद्धव ठाकरे यांना पक्षाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव अन्य कुणालाही वापरण्यात येणार नाही असा निर्णयही बैठकीत झाला होता. शिवसेनेची स्थापना १९६६ साली झाली. त्यावेळी तो प्रादेशिक पक्ष होता. १९७६ मध्ये शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची घटना तयार केली. या घटनेनुसार १३ सभासदांची कार्यकारिणी ठरवून सर्वोच्च पद हे ‘शिवसेनाप्रमुख’ यांच्याकडे राहील असे जाहीर केले गेले. १९८९ साली निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला राज्यस्तरीय पक्षाची मान्यता देत ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह दिले. २०१८ मध्ये महाबळेश्वर येथील अधिवेशनात राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे यांना शिवसेना पक्षप्रमुख करावे असा ठराव मांडला. त्यावेळी २८२ जणांच्या प्रतिनिधी सभेने हा ठराव मंजूर केला आणि उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख झाले. त्यानंतर राज ठाकरे शिवसेना सोडून मनसे पक्ष स्थापन केला. त्यामुळे त्यांच्या जागी राष्ट्रीय कार्यकारिणीत आदित्य ठाकरे यांचा समावेश झाला.
कार्यकारणीत कोण? :
शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्यांना पक्ष नेते म्हणतात. राष्ट्रीय कार्यकारिणीत आदित्य ठाकरे, मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, लीलाधार डाके, सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, रामदास कदम, संजय राऊत आणि गजानन कीर्तिकर यांचा समावेश आहे. मात्र, पक्षप्रमुख म्हणून मिळालेल्या अधिकारानुसार उद्धव ठाकरे यांनी अनंत गीते, चंद्रकांत खैरे, आनंदराव अडसूळ आणि एकनाथ शिंदे यांना राष्ट्रीय कार्यकारणीत घेतले होते.
शिवसेनेची घटना सांगते : पक्ष घटनेत कलम ११ मध्ये शिवसेना पक्ष प्रमुख हे पद सर्वोच्च आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील सदस्यांना काढून टाकण्याचा अधिकार प्रतिनिधी सभेला आहे. पक्ष प्रमुखांनी नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्याला काढण्याचा थेट अधिकार पक्ष प्रमुख यांना आहे. त्यामुळे निवडी रद्द करण्याचा पूर्ण अधिकार पक्षप्रमुख या अधिकाराने उद्धव ठाकरे यांना आहे. या अधिकाराचा वापर करूनच त्यांनी शिंदे, गवळी यांच्यावर हकालपट्टीची कारवाई केली आहे.
धनुष्यबाण कुणाचा?
४० आमदार व १३ खासदारांच्या संख्येवर एकनाथ शिंदे यांना शिवसेना आणि धनुष्यबाण यावर दावा करता येणार नाही. शिंदे यांना किमान 250 प्रतिनिधी सदस्यांना सोबत घेऊन पक्षातून निवडून यावे लागेल. तरच त्यांना निवडणूक आयोगाची मान्यता मिळेल आणि ते शिवसेनेवर दावा करू शकतील. मात्र, यातही शिवसेना प्रमुखांचा निर्णय अंतिम असल्यामुळे बंडखोरांची वाट खडतर आहे.
शिवसेनेच्या घटनेत ‘शिवसेनाप्रमुख ते शाखाप्रमुख’ अशी एकूण १३ पदे आहेत. तर, आमदार, खासदार, जिल्हा प्रमुख ते जिल्हा संपर्क प्रमुख आणि मुंबई विभाग यांची मिळून एक प्रतिनिधी सभा आहे. यांची निवड शिवसेना प्रमुख करतात. या प्रतिनिधी सभेला राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील एकूण १४ सदस्यांपैकी ९ सदस्यांना निवडून देण्याचे अधिकार आहेत. तर, उर्वरित पाच जागा निवडून देण्याचे अधिकार पक्षप्रमुख यांना दिले गेले आहेत. या निवडीचा कालावधी हा ५ वर्षांचा आहे.
