भारतात रोजगाराची समस्या दरवर्षी गंभीर होत आहे. दरवर्षी नोकरी मिळवण्यात अपयशी ठरल्यानंतर ४५ कोटींहून जास्त लोकांनी आता नोकरीच्या संधी शोधण्याचे प्रयत्नही थांबवल्याचे पुढे आले आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या(सीएमआयई) अहवालानुसार, काम न मिळाल्याने निराश होणाऱ्या व्यक्तींमध्ये महिलांचे प्रमाण जास्त आहे. त्यांना पात्रतेनुसार काम मिळत नाही.
देशात लोकसंख्येच्या हिशेबाने २०१७ ते २०२२ दरम्यान एकूण कामगारांची संख्या ४६% वरून घटून ४०% राहिली आहे. रोजगार वाढण्याऐवजी २.१ कोटी कामगार घटले आहेत. भारतात सध्या ९० कोटी लोक रोजगारास पात्र आहेत. त्यात ४५ कोटीपेक्षा जास्त जणांनी आता लोकांनी आता कामाचा शोधही थांबवला आहे. सोसायटी जनरल जीएससी(बंगळुरू)चे अर्थतज्ज्ञ कुणाल कुंडू यांच्या म्हणण्यानुसार, रोजगाराची सध्याची स्थिती भारतात आर्थिक असमानता वाढवेल. याला “k’ शेप वृद्धी संबोधले जाते. यामुळे श्रीमंतांचे उत्पन्न खूप वेगाने वाढते तर गरिबांचे वाढत नाही. भारतात अनेक प्रकाराच्या सामाजिक आणि कौटुंबीक कारणांमुळेही महिलांना रोजगाराच्या खूप कमी संधी मिळतात.
लोकसंख्येत ४९% हिस्सेदारी असणाऱ्या महिलांच्या अर्थव्यवस्थेत हिस्सेदारी केवळ १८% असून जागतिक सरासरीपेक्षा जवळपास निम्मी आहे.
सीएमआयईचे महेश व्यास यांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक व्यवसाय असे आहेत ज्यात महिलांचे प्रमाण नाममात्र आहे. या कारणामुळे पात्रता असतानाही केवळ ९% महिलांकडे काम आहे किंवा त्यांचा कामाचा शोध सुरू आहे. एसबीआयच्या एका अहवालानुसार, सरकार आता मुलींचे लग्नाचे किमान वय १८ वरून वाढवून २१ करण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे त्यांना शिक्षणाच्या चांगल्या संधी मिळतील. परिणाम रोजगाराच्या बाबतीत महिलांची स्थितीत सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा आहे.
