पाम तेलाच्या टंचाईमुळे इंडोनेशिया निर्यातीवर बंदी घालण्याचा विचार करत आहे. भारत वार्षिक २३० लाख टन गरजेपैकी तब्बल १३० ते १५० लाख टन खाद्यतेल आयात करतो. त्यात जवळपास ७० टक्के पाम तेलाची आयात होते. त्यातील ६० टक्के तेल इंडोनेशियातून तर उर्वरित ४० टक्के मलेशियातून आयात केले जाते. त्यामुळे इंडोनेशियातील पाम तेल तुटवड्यामुळे देशात पुढील काही दिवसांत खाद्यतेलाच्या किमती वाढू शकतात.
होळीनंतर गेल्या काही दिवसांत खाद्यतेलाच्या किमतीत किंचित नरमाई दिसली होती, मात्र गेल्या गुरुवारपासून पुन्हा तेजीचा टप्पा सुरू झाला आहे. देशात पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी, पीएनजी आणि दुधाच्या किमतीत झालेल्या दरवाढीनंतर आता खाद्यतेलही लोकांच्या अडचणीत भर टाकणार आहे. जगातील सर्वात मोठ्या पाम तेल उत्पादक आणि निर्यातदारांपैकी एक इंडोनेशियामध्ये पाम तेलाचा तुटवडा असलेले हे खूप वेगळे संकट आहे. तुटवडा इतका मोठा आहे की इंडोनेशियन सरकारला किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेक पावले उचलावी लागली आहेत. यामध्ये किंमत नियंत्रण आणि निर्यात उपायांचा समावेश आहे.
मार्च २०२१ मध्ये इंडोनेशियामध्ये एक लिटर ब्रँडेड स्वयंपाकाच्या तेलाची किंमत १४,००० इंडोनेशियन रुपये होती तीच मार्च २०२२ मध्ये २२,००० वर जाऊन पोहोचली आहे. एका वर्षात देशातील खाद्यतेलाच्या दरांत ५७ टक्के वाढ झाली आहे. १ फेब्रुवारी रोजी इंडोनेशियन सरकारने किरकोळ किंमत मर्यादा निश्चित केली. सरकारने निर्यातदारांना नियोजित शिपमेंटपैकी २० टक्के देशांतर्गत बाजारात विकणे बंधनकारक केले आणि त्यानंतर एका आठवड्यात देशांतर्गत बाजारपेठेत ३० टक्के विक्री करण्यासाठी त्यात बदल केले.
सरकारने वेळीच लक्ष देणे गरजेचे
खाद्य तेलाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आम्ही काही महिन्यांपूर्वी सरकारला सूचना पाठवल्या, मात्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे, त्यामुळे सरकारने वेळीच लक्ष न दिल्यास तेलाच्या किमतींमुळे भारतातील जनतेचे बजेट बिघडू शकते.
-शंकर ठक्कर, अध्यक्ष, अखिल भारतीय खाद्यतेल महासंघ
