- भाजपच्या बारा सदस्यांच्या निलंबनप्रकरणी निवडा देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने विधिमंडळाच्या अधिकारकक्षेत हस्तक्षेप केला आहे का, हा चर्चेचा विषय असू शकतो. पण, विधानसभेच्या आवारात आमदारांना घ्यायचे किंवा नाही हा पूर्णपणे अध्यक्षांचा अधिकार आहे, असे प्रतिपादन शिवसेना आमदार व १२ सदस्यांच्या निलंबनावेळचे तत्कालीन तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी केले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे भाजपच्या बारा आमदारांचे निलंबन रद्द झाले असे नाही, असेही जाधव म्हणाले.
पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ घातल्याच्या मुद्द्यावरून बारा आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते. त्या वेळी भास्कर जाधव तालिका अध्यक्ष होते. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी जाधव यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर प्रसिद्धिमाध्यमांशी संवाद साधला. जाधव म्हणाले की, भाजपच्या बारा आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही. भविष्यात ज्या राज्यात आमदार व संसदेत खासदार निलंबित होतील त्यांनाही हा निर्णय लागू होईल. अशा प्रकारचा सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आहे. एका घटनेपुरता निर्णय आहे असे गृहीत धरून चालणार नाही.
विधिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालय असा निर्णय घेऊ शकते. पण हा निर्णय विधिमंडळाला बंधनकारक आहे की नाही, या संदर्भात खूप मोठी चर्चा होईल. हा निर्णय लागू करायचा असेल तर कायद्यात बदल करावा लागेल का, हे तपासून बघावे लागेल. - विधानमंडळाने घेतलेला निर्णय मागे घ्यायचा असेल तर विधानसभेत किंवा विधान परिषदेत जाऊन निलंबन मागे घेतल्याची घोषणा करावी लागते. अशा पद्धतीने बाहेर घोषणा करता येत नाही किंवा कोणालाही निर्णय घेता येत नाही, असेही जाधव म्हणाले.
- जे कोणी विधानसभा अध्यक्ष असतील, त्यांना तो निर्णय घोषित करावा लागेल. त्यासाठी सरकारमार्फत रीतसर प्रस्ताव यावा लागेल. संसदीय कार्यमंत्री तसा प्रस्ताव मांडतील.
- विधानसभा सदस्यांचे निलंबन ज्या कालावधीसाठी करण्यात आले होते ते समाप्त करून आता त्यांना पुन्हा सभागृहात घेण्याची सभागृहाने मान्यता द्यावी. अशा प्रकारे सभागृहाकडून मान्यता घ्यावी लागते.
- निलंबन मागे घेतल्याचा प्रस्ताव सादर झाल्यावर अध्यक्ष तो प्रस्ताव वाचून दाखवतात. अध्यक्ष सभागृहाची मान्यता घेऊन निलंबन रद्द झाल्याची घोषणा करतात. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय परस्पर घोषणा करू शकते का, याबाबत आपल्या मनात संदेह आहे.
- २०१४ ते २०१९ या काळात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार होते. त्या काळात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या मागणीसाठी आम्ही घोषणाबाजी करीत होतो. तरीही आमच्या सतरा आमदारांना आठ महिन्यांसाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने निलंबित केले होते.
