पंजाबमध्ये पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत त्रुटी राहिल्याच्या प्रकरणाचा तपास आता सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीशांची कमिटी करेल. ज्यामध्ये राष्ट्रीय तपास एजेन्सी (NIA) चे DG आणि इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) चे पंजाब यूनिटचे अॅडिशनल DG सामिल होतील. सोमवारी सरन्यायाधीश एनव्ही रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा आदेश दिला. या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या केंद्र आणि राज्याच्या तपास समित्या रद्द करण्यात आल्याचे समजते.
सुनावणीत केंद्र सरकारने सांगितले की, ब्लू बुकनुसार पंतप्रधानांच्या दौऱ्यात सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली नव्हती. राज्यातील डीजीपींच्या देखरेखीखाली या मार्गावर सुरक्षा व्यवस्था करण्यात येणार होती, मात्र त्यात त्रुटी आढळून आल्या. याप्रकरणी पंजाबच्या अधिकाऱ्यांना नोटीस देण्यात आली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर कोणतीही कारवाई झाली नाही.
दुसरीकडे पंजाब सरकारने युक्तिवाद केला की, केंद्र सरकार पंजाबच्या अधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवून धमकावत आहे. कोणी अधिकारी जबाबदार असेल तर त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, मात्र असे आरोप करू नयेत. पंजाबचे महाधिवक्ता डीएस पटवालिया यांनी स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडली.
गेल्या सुनावणीत, एससीने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलला पंतप्रधानांच्या भेटीचे रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्यास सांगितले होते. यासाठी त्यांना एनआयए आणि चंदीगड पोलिसांचे आयजी संतोष रस्तोगी यांचीही मदत मिळाली होती. 5 जानेवारीची ही घटना आहे. पीएम मोदी पंजाबमध्ये निवडणूक रॅलीला संबोधित करण्यासाठी फिरोजपूरला जात होते. आंदोलकांनी रस्ता अडवला, त्यांच्या ताफ्याला प्यारेना गावातील उड्डाणपुलावर 15 ते 20 मिनिटे थांबावे लागले, त्यानंतर ते भटिंडा येथे परतले.
