राज्यातील वाढती कोरोना रुग्णसंख्या आणि ओमायक्रॉन व्हेरिएंटचा वाढता धोका लक्षात घेता मंत्रालय आणि नवीन प्रशासकीय इमारतीसह राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक पद्धतीने घेतली जाणारी हजेरी बंद करण्याचा निर्णय बुधवारी (५ जानेवारी) सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे हजेरीपटावर सही करून उपस्थिती नोंदवावी लागणार आहे. ३१ जानेवारीपर्यंत हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे.
त्याचबरोबर मंत्रालयात व नवीन प्रशासकीय इमारतीत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती नोंदवण्यासाठी बसवण्यात आलेल्या बायोमेट्रिक मशीन्स पुरेशा प्रमाणात नसल्याचे आढळून आले होते. परिणामी उपस्थिती नोंदवताना मोठ्या प्रमाणात गर्दी आणि गोंधळ होत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे आता मंत्रालयाच्या आणि नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या प्रत्येक मजल्यावर बायोमेट्रिक मशीन्स बसवण्याचे आदेश माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला देण्यात आले आहेत.
देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव अत्यंत वेगाने वाढत असून रुग्ण वाढीची संख्या एका दिवसात एक लाखाच्या जवळ पोहोचली आहे. बुधवारी देशभरात ९०,६१० नव्या रुग्णांची नोंद झाली. मंगळवारी ५५,०६४ रुग्ण आढळले होते.यापूर्वी ४ एप्रिल २०२१ रोजी देशात एक लाख रुग्णांची नोंद झाली होती. गेल्या आठ दिवसात रुग्णांची संख्या ६.३ पटीने वाढली आहे.
देशात कोरोना संसर्गाचा वेग झपाट्याने वाढत असून संसर्गाचा दर दाखवणारी आर व्हॅल्यू २.६९ झाली आहे. दुसऱ्या लाटेवेळी हाच दर १.६९ होता. रुग्णसंख्या वाढीमागे ओमायक्रॉन हाच एकमेव विषाणू आहे, असे आयसीएमआरचे महासंचालक बलराम भार्गव यांनी सांगितले.
राज्यात बुधवारी २६ हजार ५३८ नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली, तर ओमायक्रॉन बाधितांमध्ये १४४ नव्या रुग्णांची भर पडली. ओमायक्रॉन बाधितांमध्ये १०० रुग्ण हे एकट्या मुंबईतील आहेत. मंगळवारच्या तुलनेत गेल्या २४ तासांमध्ये ८ हजारांपेक्षा अधिक कोरोना रुग्ण वाढले आहेत. अर्थात रुग्णसंख्या वाढत असली तरीही बरे होण्याचे प्रमाण उत्तम असून दिवसभरात ५,३३१ रुग्ण घरी परतले असून तर ८ मृत्यूंची नोंद झाली आहे. राज्यात आता एकूण ८७,५०५ अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. ओमायक्रॉनबाधितांची एकूण संख्या ७९७ वर गेली आहे.
कोरोना चाचण्या वाढवणार आहोत. केवळ आरटीपीसीआर केली तर लोड येईल म्हणून शहरांच्या चौकाचौकांत अँटिजन चाचण्यांची व्यवस्था करण्याचा विचार असून अँटिजन पॉझिटिव्ह आल्यास आरटीपीसीआर होणार नाही. क्वॉरंटाइनचा कालावधी निम्म्याने घटवण्यात आला असून तो १४ ऐवजी ७ दिवसांचा करण्यात आला आहे.
कोविड-१९ आणि ओमायक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे, स्वयंअर्थसाहाय्यित विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, तंत्रनिकेतन तसेच विद्यापीठांशी संलग्नित महाविद्यालयांतील वर्ग आणि परीक्षा १५ फेब्रुवारीपर्यंत फक्त ऑनलाइन पद्धतीने सुरू राहतील, अशी घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी केली. तसेच विद्यार्थी वसतिगृहे बंद करण्यात येणार आहेत.
शासकीय कार्यालयांत बायोमेट्रिक हजेरी बंद
कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असली तरी तूर्तास लाॅकडाऊन लावला जाणार नाही, मात्र कोरोनाचे निर्बंध कडक केले जातील, अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी बुधवारी प्रसिद्धिमाध्यमांशी बोलताना दिली. लॉकडाऊन हा शब्दच मोडीत काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याऐवजी केवळ बिगर अत्यावश्यक सेवा थांबवण्याचा विचार सुरू आहे.
दरम्यान, औरंगाबाद शहरातील पहिली ते आठवी खासगी, शासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित सर्व शाळा ३१ जानेवारीपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय बुधवारी महानगरपालिकेने जाहीर केला आहे. कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या व ओमायक्रॉनवरील उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बुधवारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. लाॅकडाऊनमुळे पुन्हा अर्थचक्रावर परिणाम होण्याची भीती आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी लाॅकडाऊन नको अशा निष्कर्षाप्रत राज्य सरकार आले आहे. मंत्रालयातील बैठकीचा अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सोपवला असून त्यावर लवकरच निर्णय अपेक्षित असल्याचे टोपे यांनी सांगितले.
मुंबईतील एका लसीकरण केंद्रावर शाळेच्या शिस्तीप्रमाणे वाट पाहत असलेले विद्यार्थी. ‘लॉकडाऊन’ शब्दच मोडीत : आता ‘लाॅकडाऊन’ हा शब्दप्रयोग करायचा नाही किंवा १०० टक्के बंद करण्याची निश्चितपणे गरज नाही. मात्र बिगर अत्यावश्यक सेवा थांबवण्याचा विचार सुरू आहे. विषाणूवर नियंत्रण मिळवायचे असेल तर कोणत्याही परिस्थितीत गर्दी थांबवणे गरजेचे आहे, असे मत प्रशासन व टास्क फोर्सने व्यक्त केल्याचे टोपे यांनी सांगितले.
