एसटीच्या संपात सहभागी झालेले कर्मचारी व कामगारांना महामंडळाने बडतर्फीबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यानंतर या संपकरी कर्मचाऱ्यांना लातूर व यवतमाळ येथील कामगार न्यायालयांच्या निकालानेही झटका दिला आहे. महामंडळाने केलेल्या अशा कोणत्याही कारवाईस स्थगिती देण्यास या दोन्ही कामगार न्यायालयांनी स्पष्ट नकार दिला आहे.
काही कर्मचाऱ्यांनी महामंडळाच्या बडतर्फीच्या नोटिशीविरुद्ध लातूर व यवतमाळ येथील कामगार न्यायालयांत दाद मागितली होती. यावर सुनावणी करताना या दोन्ही न्यायालयांनी कर्मचारी व कामगारांच्या बडतर्फीस स्थगिती देण्यास नकार दिला. दरम्यान, न्यायालयाचा निकाल येताच महामंडळाकडून संबंधित ९ कामगारांना सेवेतून तत्काळ बडतर्फ करण्यात आले आहे.
नियमित ड्यूटीवर गैरहजर असलेले कर्मचारी, एसटीच्या वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणे, इतर कर्मचाऱ्यांना संपासाठी प्रवृत्त करणे, एसटीची वाहतूक बंद करणे, महामंडळाचे आर्थिक नुकसान करणे या कारणास्तव दोषारोपपत्र दाखल करून समक्ष सुनावणी घेऊन राज्य परिवहन सेवेतून बडतर्फ का करण्यात येऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस महामंडळाने संपकरी कर्मचाऱ्यांना बजावली होती. या नोटिशीच्या विरोधात संबंधित कर्मचाऱ्यांनी लातूर व यवतमाळ येथील कामगार न्यायालयांत तक्रार (यूएलपी) दाखल केली होती. यावर निकाल देताना कामगार न्यायालयाने संबंधित अर्जदारांची तक्रार अवैध ठरवून एसटीने केलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
औरंगाबाद, नाशिक, जळगाव, सोलापूर, अहमदनगर अशा डेपोंतून काही प्रमाणात वाहतूक सुरू करण्याचे अधिकाऱ्यांचे प्रयत्न असले तरी अजूनही राज्यभरातील डेपोंतून ही वाहतूक वाढू शकलेली नाही. दुसरीकडे राज्य सरकारनेही आता विलीनीकरण शक्य नसल्याचे स्पष्ट केल्याने तणाव वाढला.
एकीकडे हायकोर्टात सुरू असलेली सुनावणी, दुसरीकडे कामगार न्यायालयाने दिलेला निकाल आणि तिसरीकडे प्रवाशांच्या सोयीच्या दृष्टीने राज्य सरकारची कठोर भूमिका यामुळे संपाची कोंडी फुटणे तूर्त तरी अशक्य दिसत आहे. त्यामुळे राज्यभर शुक्रवारीही प्रवाशांचे हाल झाले.
एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण व्हावे, या मागणीसाठी ६५ हजार एसटी कर्मचारी संपावर आहेत. एसटी विलीनीकरणावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी (ता.२४) विधानसभेत सूचक वक्तव्य केले. एसटीचे शासनात विलीनीकरण शक्य नाही, अशी रोखठोक भूमिका पवार यांनी मांडली. पवार यांच्याकडे अर्थ मंत्रालयाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे एसटी कामगाराच्या मागणीसंदर्भातील सरकारची भूमिका विलीनीकरण समितीचा अहवाल येण्यापूर्वीचा स्पष्ट झाली आहे.
पुरवणी मागण्यांच्या चर्चेला विधानसभेत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज उत्तर दिले. त्या वेळी ते म्हणाले, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात ५ हजारांची वाढ दिली आहे. त्यांचे वेतन महिन्याच्या १० तारखेच्या आत होईल याची सरकारने हमी घेतली आहे तरीही कर्मचारी संपावर अडून आहेत. आता कर्मचाऱ्यांना मुंबईतल्या गिरणी कामगाराप्रमाणे अवस्था करून घ्यायची असेल तर काही करू शकत नाही. मात्र शासनात एसटीचे विलीनीकरण शक्य नाही, असे ते म्हणाले.
