सुदर्शन न्यूज़ चैनल ने मंगलवार को अपना एक टीज़र जारी किया जिसमें दावा किया है कि उनके प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में ‘कार्यपालिका के सबसे बड़े पदों पर मुस्लिम घुसपैठ का पर्दाफ़ाश’ किया जाएगा.
सोशल मीडिया पर इसे लेकर आलोचना शुरू हो गई है और जिसके बाद गुरूवार से भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के संगठन ने इसकी निंदा करते हुए इसे ‘ग़ैर-ज़िम्मेदाराना पत्रकारिता’ क़रार दिया है.
A news story targeting candidates in civil services on the basis of religion is being promoted by Sudarshan TV.
We condemn the communal and irresponsible piece of journalism.
— IPS Association (@IPS_Association) August 27, 2020
दिल्ली की जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के संगठन ने भी एक बयान जारी कर यूनिवर्सिटी प्रशासन से इस बारे में अवमानना का मामला दायर करवाने का अनुरोध किया है.
Jamia Teachers’ Association requests the University administration to file Criminal Defamation Suit against anti-Indian and anti-JMI remarks by traitor @SureshChavhanke CMD and Chief Editor of @SudarshanNewsTV.#JamiaMilliaIslamia #SuspendSureshChavhanke pic.twitter.com/WMRbPbhVfV
— Jamia Millia Islamia (@jamiamillia_) August 27, 2020
छत्तीसगढ़ के आईपीएस अधिकारी आरके विज ने इस कार्यक्रम के टीज़र पर प्रतिक्रिया करते हुए इसे ‘घृणित’ और ‘निंदनीय’ बताया है और कहा है कि वो इस बारे में ‘क़ानूनी विकल्पों पर ग़ौर कर रहे हैं’.
Exploring legal options @ashubh https://t.co/u4BK6cbuYk
— RK Vij, IPS (@ipsvijrk) August 27, 2020
छत्तीसगढ़ काडर के आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ने भी इस शो पर प्रतिक्रिया करते हुए लिखा है कि ‘इसे बनाने वाले से इस कथित पर्दाफ़ाश के स्रोत और उसकी विश्वसनीयता के बारे में पूछा जाना चाहिए’.
A new entry in the ‘मंडी’ of TRP. He should be asked about the source and reliability of this so called “पर्दाफ़ाश.” https://t.co/y0zh28Wz1j
— Awanish Sharan (@AwanishSharan) August 27, 2020
पुड्डुचेरी में तैनान आईपीएस अधिकारी निहारिका भट्ट ने लिखा है, “धर्म के आधार पर अफ़सरों की निष्ठा पर सवाल उठाना ना केवल हास्यापस्द है बल्कि इसपर सख़्त क़ानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. हम सब पहले भारतीय हैं.”
A despicable attempt at hate mongering. To question the credentials of officers on the basis of religion is not only laughable, but should also be dealt with strictest legal provisions.
We are all Indians first 🇮🇳 https://t.co/6NoDA1fiAU— Niharika Bhatt (@niharika_bhatt) August 27, 2020
हरियाणा के आईएएस अधिकारी प्रभजोत सिंह ने लिखा है, “पुलिस इस शख़्स को गिरफ़्तार क्यों नहीं करती और सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट या अल्पसंख्यक आयोग या यूपीएससी इस पर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेते? ट्विटर इंडिया कृपया कार्रवाई करे और इस एकाउंट को सस्पेंड करे. ये हेट स्पीच है.”
Why dont police arrest him and why SC or HCs or Minorities commission or UPSC dont take suo motto cognizance now? @TwitterIndia please take action and suspend this account. Its hate speech. https://t.co/A24LzH8Z3Y
— Prabhjot Singh IAS (@PrabhjotIAS) August 27, 2020
बिहार में पूर्णिया के ज़िलाधिकारी राहुल कुमार ने लिखा है, “ये बोलने की आज़ादी नहीं है. ये ज़हर है और संवैधानिक संस्थाओं की आत्मा के खिलाफ है. मैं ट्विटर इंडिया से इस एकाउंट के विरोध में कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूँ.”
This is not free speech. This is sheer poison and against the fabric of our constitutional institutions. I request @TwitterIndia @TwitterSafety @Twitter to take action against this account. https://t.co/IBkP4EskD5
— Rahul Kumar (@rahulias6) August 27, 2020
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए में कार्यरत आईपीएस अधिकारी राकेश बलवल ने अपने ट्वीटर पे लिखा है, “हम सिविल सेवा अधिकारियों के लिए एकमात्र पहचान जो कोई अर्थ रखती है, वो है भारत का राष्ट्र ध्वज.”
The only identity that will forever matter and define us, the civil servants, is being Indian 🇮🇳
Hate Speech Check @TwitterIndia https://t.co/m9Xnri4Ux4
— Rakesh Balwal (@ips_balwal) August 27, 2020
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