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सिविल सेवा में मुसलमानों की भर्ती वाले प्रोग्राम पर आईएएस/आईपीएस अफ़सरों ने जताई आपत्ति

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सुदर्शन न्यूज़ चैनल ने मंगलवार को अपना एक टीज़र जारी किया जिसमें दावा किया है कि उनके प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में ‘कार्यपालिका के सबसे बड़े पदों पर मुस्लिम घुसपैठ का पर्दाफ़ाश’ किया जाएगा.

सोशल मीडिया पर इसे लेकर आलोचना शुरू हो गई है और जिसके बाद गुरूवार से भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के संगठन ने इसकी निंदा करते हुए इसे ‘ग़ैर-ज़िम्मेदाराना पत्रकारिता’ क़रार दिया है.

दिल्ली की जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के संगठन ने भी एक बयान जारी कर यूनिवर्सिटी प्रशासन से इस बारे में अवमानना का मामला दायर करवाने का अनुरोध किया है.

छत्तीसगढ़ के आईपीएस अधिकारी आरके विज ने इस कार्यक्रम के टीज़र पर प्रतिक्रिया करते हुए इसे ‘घृणित’ और ‘निंदनीय’ बताया है और कहा है कि वो इस बारे में ‘क़ानूनी विकल्पों पर ग़ौर कर रहे हैं’.

छत्तीसगढ़ काडर के आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ने भी इस शो पर प्रतिक्रिया करते हुए लिखा है कि ‘इसे बनाने वाले से इस कथित पर्दाफ़ाश के स्रोत और उसकी विश्वसनीयता के बारे में पूछा जाना चाहिए’.

पुड्डुचेरी में तैनान आईपीएस अधिकारी निहारिका भट्ट ने लिखा है, “धर्म के आधार पर अफ़सरों की निष्ठा पर सवाल उठाना ना केवल हास्यापस्द है बल्कि इसपर सख़्त क़ानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. हम सब पहले भारतीय हैं.”

हरियाणा के आईएएस अधिकारी प्रभजोत सिंह ने लिखा है, “पुलिस इस शख़्स को गिरफ़्तार क्यों नहीं करती और सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट या अल्पसंख्यक आयोग या यूपीएससी इस पर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेते? ट्विटर इंडिया कृपया कार्रवाई करे और इस एकाउंट को सस्पेंड करे. ये हेट स्पीच है.”

बिहार में पूर्णिया के ज़िलाधिकारी राहुल कुमार ने लिखा है, “ये बोलने की आज़ादी नहीं है. ये ज़हर है और संवैधानिक संस्थाओं की आत्मा के खिलाफ है. मैं ट्विटर इंडिया से इस एकाउंट के विरोध में कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूँ.”

राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए में कार्यरत आईपीएस अधिकारी राकेश बलवल ने अपने ट्वीटर पे लिखा है, “हम सिविल सेवा अधिकारियों के लिए एकमात्र पहचान जो कोई अर्थ रखती है, वो है भारत का राष्ट्र ध्वज.”


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