राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने इंधनावरील व्हॅट कमी केल्याचा दावा केला आहे. पण २ रुपयांची कपात हा केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा स्वाभाविक परिणाम आहे, प्रत्यक्षात राज्य सरकारने दर कपातीचा कोणताच निर्णय घेतलेला नाही, अशा शब्दांत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केली आहे.
फडणवीस यांनी यासंदर्भात सोशल मीडियावर विस्तृत विश्लेषण केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, ‘इंधनाची मूळ किंमत, विक्रेत्यांना दिले जाणारे कमिशन, रोड आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस तसेच अॅग्रीकल्चर अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सेस अशा सर्व बाबींवर राज्य सरकार आकारणी करते. त्यामुळे यापैकी कोणत्याही घटकातील कर केंद्राने कमी केला तर राज्याचा कर आपोआप कमी होतो. केंद्र सरकारने रोड अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस कमी केल्यामुळे महाराष्ट्रात पेट्रोलवर २.०८ रुपये आणि डिझेलवर १.४४ रुपये कमी झाले आहेत. राज्य सरकारने स्वत: काहीच केले नाही, उलट केंद्राने घेतलेल्या निर्णयाच्या परिणामांचे श्रेयही घेतले. राज्य सरकारने आता तत्काळ पेट्रोल-डिझेल दर कपातीचा निर्णय घ्यावा.’
राज्य सरकारकडून जीआर नाही : पेट्रोलवर २.०८ रुपये आणि डिझेलवर १.४४ रुपये प्रति लिटर व्हॅट कमी केल्याचा दावा महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर रविवारी केला होता. मात्र असा कोणताही निर्णय वित्त विभागाने घेतला नसल्याचे समजते. सोमवारीही जीआर किंवा अधिसूचना जारी झालेली नाही. तसेच सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे कोणत्याही जिल्ह्यात पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर लागू झालेले नाहीत.
कर कपातीनंतरचे राज्यांतील दर
राज्य -पेट्रोल डिझेल
महाराष्ट्र -१११.३५ रु. -९७.२८ रु.
मध्य प्रदेश -१०८.६३ रु. -९३.८८ रु.
राजस्थान -१०८.४८ रु. -९३.७२ रु.
गुजरात -९६.२७ रु. -९३.१३ रु.
बंगळुरू -१०१.९४ रु. -८७.८९ रु.
