प्रस्ताव,सूचना आणि त्रुटींचा अभ्यास करून अभ्यास गट अहवाल सादर करणार
नागपूर ब्युरो : राज्यातील उद्योगांना सुरु असलेली वीज दरातील सवलत यापुढेही सुरू ठेवण्यासाठी राज्य सरकार अनुकूल असून यावर लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे ऊर्जा मंत्री आणि नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज येथे दिली.
विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या वतीने सिव्हील लाईन्स येथील कार्यालयात सध्या मिळत असलेल्या वीज दरातील सवलतीमध्ये सुसूत्रीकरण करणे संदर्भात सादरीकरण करण्यात आले. सध्या शासनाकडून विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योजकांना वर्षाला 1200 कोटी रूपयांची सवलत मिळते. पण याचा लाभ ठरावीक उद्योजकांना होत असल्याने संपूर्ण वर्षभर ही सवलत मिळत नाही. यामुळे राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या सवलतीचा लाभ सुक्ष्म, लघु व मध्यम औद्योगिक उद्योग घटकांना कशा पध्दतीने होईल या अनुषंगाने व्हीआयएच्या वतीने संगणकीय सादरीकरण करण्यात आले.
विदर्भ इंडिस्ट्रीज असोशिएशन सोबत मागील बैठक 14 जून ला झाली होती. त्यानंतर, विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, डी. आणि डी + क्षेत्रातील औद्योगिक ग्राहकांच्या वीज दर सवलतींचा लाभ सुक्ष्म, लघु व मध्यम औद्योगिक घटकांना होण्याच्या दृष्टीने तसेच उपलब्ध वार्षीक मर्यादा रुपये 1200 कोटीचे वाटप योग्य रितीने होण्याकरिता सद्या देण्यात येणा-या सवलतींचा अभ्यास करून त्यामध्ये सुसूत्रीकरण आणण्याकरिता अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला आहे.
यामध्ये महावितरण अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक अध्यक्ष म्हणून तर उपसचिव (उर्जा), संचालक (वाणिज्य) महावितरण, कार्यकारी संचालक (देयक व महसूल) महावितरण, विकास आयुक्त, उद्योग संचालनालय, विशेष कार्य अधिकरी (उर्जा) सदस्य तसेच ऊर्जा मंत्री यांचे तांत्रिक सल्लागार यामध्ये सहभागी आहे. सध्यस्थीतीत सुरू असलेल्या सवलती, औद्योगिक संघटनांचा प्रस्ताव घेऊन, विश्लेषण करण्यात येणार आहे.उपलब्ध वर्गवारी स्लॅबचे सुसूत्रीकरण, त्रुटीच्या अनुषंगाने अभ्यास करून आगामी 15 दिवसात ही समिती अहवाल सादर करणार आहे.
समिती पुढे येणाऱ्या सर्व प्रस्तावांचा अभ्यास करून ही समिती आपला अहवाल शासनास सादर करेल.या नंतर राज्य सरकार सवलती संदर्भात आपला निर्णय जाहीर करेल अशी माहिती डॉ. नितीन राऊत यांनी उपस्थित व्हीआयएच्या पदाधिकाऱ्यांना दिली.
बैठकीस आभासी पध्दतीने ऊर्जा सचिव दिनेश वाघमारे, महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, संचालक (वाणिज्य) सतीश चव्हाण, कार्यकारी संचालक योगेश गडकरी, ऊर्जा मंत्र्यांचे तांत्रिक सल्लागार उत्तम झालटे, प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी उपस्थित होते.
