पुणे ब्युरो : “काँग्रेस’च्या सततच्या रेट्यांमुळे व सर्वोच्च न्यायालयाच्या बडग्या मुळेच” केंद्राने राज्यांवर लादलेला २५% लसीकरणाचा भार ऊचलला, तरी देखील अद्याप २५% नागरीकांना देखील खाजगी हॅास्पीटल द्वारा (₹२५० ने मिळणारी लस) आता ₹८०० / ₹१५०० / ₹११५० अशा भूर्दंडाने मिळणार असेल तर भाजप नेते कोणत्या आनंदोत्सवात लसीकरणाचे ₹६,५०० हजार कोटी वाचल्याचे सांगत आहेत..? असा सवाल काँग्रेसचे प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी आज ‘ऑनलाईन पत्रकार परीषदेत’ विचारला..
यावेळी बोलताना ते पुढे म्हणाले की, काही आर्थिक मागासांना सवलतीचे इलेक्ट्रॉनिक कूपन असून ते किती किंमतीचे आहे..? या विषयी स्पष्टता नाही.. तसेच आर्थिक कमकुवत वर्गाने ‘कोविन ॲप’ वापरण्यास त्यांच्या कडे स्मार्ट फोन प्रथम हवा, तो कसा ऊपलब्ध करणार (?) असा प्रश्न ही उपस्थित करून आर्थिक दुर्बल घटकांना लसीकरण बाबत ‘ऑनलाईन’ नोंदणीची बळजबरी न करता, सरळ-सरळ ‘प्रत्यक्ष केंद्रावर’ नोंदणी पध्दत अवलंबण्याची मागणी केली..!
या ऊथळपणा पेक्षा भाजप नेत्यांनी केंद्रास सरसकट लस मोफत देण्या विषयी वा किमान पुर्वीच्याच ₹२५० दरात देण्या विषयी साकडे घालावे.. तरच वरील वाचलेल्या राज्याच्या पैशांबद्दल खर्च सूचवण्याचा त्यांना नैतिक अधिकार राहील असेही गोपाळ तिवारी यांनी सांगीतले मात्र काँग्रेस ची प्रथम पासूनची देशातील पुर्वीच्या सरकारांनी दिल्या प्रमाणे ‘सर्वांना मोफत लस’ देण्याचीच आज ही मागणी असल्याचे सांगीतले.
गोपाळ तिवारी यांनी या वेळी ‘लसीकरण प्रक्रिये’ बाबत महत्वाचा मुद्द्या कडे लक्ष वेधले.. त्यांनी वास्तवता समोर आणतांना सांगितले कि, देशात वा राज्यात ७५% (केंद्राकडून मिळणारी) मोफत लस ही अस्तित्वातील सु ३५-४०% सरकारी, निम सरकारी वा मनपा प्रशासनाच्या हॅास्पीटल / दवाखाने इ. मधून मिळणार आहे व २५% पैसे देऊन विकत घेणारी लस मात्र ६०% ऊभी असणारी खाजगी हॅास्पीटल्स व खाजगी दवाखाने इ मधून मिळणार ही या लसीकरण प्रक्रीयेतील विसंगतींवर व वास्तविकतेवर प्रकाश टाकतांना त्यांनी खाजगी हॅास्पीटल्स यंत्रणा मोठी असूनही रिकामी राहतील व ७५% मोफत लसीकरणा साठी नागरीक सरकारी दवाखान्यात मोठी गर्दी करतील.. त्यामुळे सरसकट सुसुत्रता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी समान व सुसंगत धोरण हवे असे ही गोपाळ तिवारी यांनी या प्रसंगी सांगितले.
‘केंद्र सरकारने’ लसीकरणाचे किमान आठवड्याचे वेळापत्रक करून नियोजन करावे.. त्या प्रमाणेच राज्यास देखील किमान ८-१० दिवसांचा कोटा मिळावा व ‘मविआ’ राज्य सराकारने देखील स्थानिक जिल्हा व मनपा प्रशासनास तेवढाच (८-१० दिवसांचा) कोटा द्यावा, व पूढे मनपा ने देखील रोजचे रोज सकाळी – सकाळी ‘लसीकरण – वेळापत्रक’ जाहीर करण्या ऐवजी स्थानिक मनपांनी देखील किमान सप्ताह (आठवड्याचे) लसीकरण वेळा पत्रक जाहीर करावे.. तर नागरीकांना योग्य नियोजन करता येईल व लसींचे वाया जाण्याचे प्रमाण कमी होऊन नागरीकांचे मनस्ताप व नुकसान होऊ नये, हीच काँग्रेस ची भूमिका व मागणी असल्याचे गोपाळ तिवारी यांनी सांगितले.
