नवी दिल्ली ब्युरो : येत्या वर्षभरात म्हणजे, मार्च 2022 पर्यंत देशातील सर्व प्लॉटना 14 अंकी युनिक आयडेन्टीफिकेशन नंबर देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत असून त्यासंबंधी एक योजना तयार करण्यात आली आहे. या प्लॉटच्या नंबरला महसूल रेकॉर्ड, बँकेचे खाते आणि आधार नंबरही जोडण्याचा संकल्प केंद्र सरकारने केला आहे. त्या संबंधी संसदीय स्थायी समितीने गेल्या आठवड्यात लोकसभेत एक अहवालही सादर केला आहे.
युनिक लॅन्ड पार्सेल आयडेन्टिफिकेशन नंबर ही योजना आतापर्यंत देशातील दहा राज्यात लागू आहे आणि ती आता मार्च 2022 पर्यंत देशभर लागू होणार असल्याचं या स्थायी समितीने सांगितले आहे. ग्रामीण विकासासंबंधी स्थायी समितीने हा अहवाल लोकसभेत जमा केला आहे.
जमीन व्यवहारात होणारा भ्रष्टाचार, त्यात होणारी फसवणूक, खासकरून ग्रामीण भागातील जमिनीचे बोगस व्यवहार हे या योजनेमुळे थांबतील अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे. या योजनेमुळे जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात एक प्रकारची पारदर्शकता येणार असून त्यामुळे कोणाचीही फसवणूक होणार नाही असंही सांगितलं जातंय. जमिनीला देण्यात येणारा युनिक आयडेन्टिटी क्रमांक त्या जमिनीच्या अक्षांश आणि रेखांशावर आधारित असेल. त्या आधारावर डिपार्टमेन्ट ऑफ लॅन्ड रिसोर्सेस जमिनीचे रेकॉर्ड ठेवणार आहे.
डिजिटल इंडिया लॅन्ड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशन प्रोग्रॅम या 2008 साली जमिनीचे डिजिटल रेकॉर्ड ठेवण्याच्या कार्यक्रमाचा पुढचा टप्पा म्हणजे प्रत्येक प्लॉटला युआयडी क्रमांक देणे हा आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात आधुनिक रेकॉर्ड रूम उभी करण्यासाठी प्रत्येकी 50 लाख रुपयांचा खर्च येणार आहे. तसेच या रेकॉर्डचे महसूल खात्याशी एकात्मिकीकरण करण्यासाठी 270 कोटी रुपये इतका खर्च येणार आहे.
