नागपूर ब्युरो : महा विकास आघाडी सरकार ने आपल्या 14 महिन्यातिल कार्यकाळात 7 वेळा सर्वोच्च न्यायालयाकडून ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तारीख मागितली मात्र तरीसुद्धा राज्य शासनाला ओबीसी आरक्षण टिकवता आले नाही, अशी टीका राज्याचे माजी ऊर्जामंत्री आणि भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत केला. ते म्हणाले महाविकास आघाडी सरकारकडून ओबीसींवर अन्याय करण्यात आला आहे.
बावनकुळे म्हणाले आमच्या सरकारच्या काळात देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑर्डनन्स पास केले होते. महा विकास आघाडी सरकारला त्याचे फक्त कायद्यात रुपांतर करायचे होते. पण तेवढे ही काम या नाकर्त्या सरकारकडून झाले नाही. राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू भक्कमपणे मांडली नाही. प्रत्येक वेळी तारीख पे तारीख करत वेळ मारून नेली. 14 महीने सर्वोच्च न्यायालयाने वाट बघितली आणि शासन गंभीर नसल्याचे लक्षात आल्यावर 16 मार्चला आपला निर्णय जाहीर केला. या कालावधीत राज्य शासनाने आयोग तयार करून जिल्हा निहाय, गाव निहाय माहिती अद्ययावत केली असती तरी ओबीसी आरक्षणाचे प्रकरण न्यायालयात टिकले असते.
बावनकुळे म्हणाले की ओबीसींच्या बाबतीत राज्यशासनातला एकही मंत्री गंभीर नाही आणि नेहमी आरोप मात्र पूर्वीच्या भाजप सरकारवर केले जाते. मंत्र्यांना ओबीसी कडे लक्ष द्यायला वेळ नव्हता, म्हणून ही वेळ आली. आताही सरकार तात्काळ आयोग तयार करून ओबीसींची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला देऊ शकते. त्यामुळे ओबीसींवर झालेला अन्याय दूर करता येईल. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुद्धा ही सरकार अपयशी ठरली आहे.
पुढे बोलताना बावनकुळे म्हणाले, जे तामिळनाडू सरकारने केले ते महाराष्ट्र सरकारला का जमू नये? जर योग्य पुरावे सर्वोच्च न्यायालयाला दिले असते तर आज ओबीसींना एवढा मोठा झटका बसला नसता. हा विषय आता सर्वोच्च न्यायालयात रिव्यू केला पाहिजे. यासंदर्भात आपण राज्य शासनाला पत्र देखील पाठविले असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी यावेळी दिली. या पत्रकार परिषदेत आ. कृष्णा खोपडे, आ. टेकचंद सावरकर, जिल्हाध्यक्ष अरविंद गजभिये, सुनील मित्रा आणि चंदन गोस्वामी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
