नागपूर ब्युरो : राज्य सरकारने ओबीसी समाजाचा पुन्हा एकदा विश्वासघात केला आहे. महाविकास आघाडी सरकारचे वकील ओबीसी समाजाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात सक्षमपणे मांडू शकले नसल्याने न्यायालयाने ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. आजच्या निकालामुळे ओबीसी समाजावर प्रचंड मोठा अन्याय झाला असल्याची खंत राज्याचे माजी मंत्री आणि भाजपा नेते आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते
बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या ओबीसी सुनावणी दरम्यान पुढील १५ दिवसांत राज्यातील निवडणुकीचे वेळापत्रक आयोगाला जाहीर करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाचे प्रचंड नुकसान झाले असल्याची भावना आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केली. राज्याच्या ओबीसी आयोगाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेली बाजू समाजाला न्याय देण्याइतपत सक्षम नव्हती. म्हणूनच ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळू शकले नसल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
महत्वाचे म्हणजे १३ डिसेंबर २०१९ ला सर्वोच्च न्यायालयाने अहवालाची ट्रिपल टेस्ट करण्यास सांगितले होते. पण राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला गांभीर्याने घेतले नाही. पुन्हा ४ मार्च २०२१ ला ट्रिपल टेस्ट करण्याची आठवण सर्वोच्च न्यायालयाने करून दिली पण तेव्हाही त्यांचे ऐकले नाही. अहवाची ट्रिपल टेस्ट केली असती तर तर आजचा दिवस बघण्याची वेळ आली नसती, असे आ. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अपयशी ठरले आहे. समाजाच्या भल्यासाठी विधी मंडळात पारित झालेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकविण्याची प्रमुख जबाबदारी राज्य सरकारची होती. परंतु ती त्यांनी पाळली नाही. ३१ जुलै २०१९ ला देवेंद्र फडणवीस सरकारने ओबीसी समाजाला आरक्षण दिले पण महाविकास आघाडी सरकारने ते आज हिरावून घेतले आणि ओबीसी समाजाचा बट्ट्याबोळ केला. आरक्षण मिळवून देण्याचा केवळ देखावा करायचा आणि आरक्षण मिळूच द्यायचे नाही असाच महाविकास आघाडीचा प्रयत्न होता असे आ. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
