Home मराठी आता फास्टॅग नव्हे, जीपीएस ट्रॅकिंगने होणार टोलवसुली, 1.37 लाख वाहनांचा चाचण्यांत सहभाग

आता फास्टॅग नव्हे, जीपीएस ट्रॅकिंगने होणार टोलवसुली, 1.37 लाख वाहनांचा चाचण्यांत सहभाग

फास्टॅगचे युगही आता जाणार आहे. त्या जागी जीपीएस ट्रॅकिंगद्वारे टोलवसुलीची नवी यंत्रणा आणली जाईल, ती काही युरोपीय देशांत यशस्वी झाली आहे. तिला ‘सॅटेलाइट नेव्हिगेशन टोलिंग सिस्टिम’ म्हणतात. ती लागू केल्यानंतर देशभरातून टोल प्लाझा हटवले जातील. सरकारने २०२० मध्येच दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरमध्ये व्यावसायिक ट्रकमध्ये ऑन बोर्ड युनिट व इस्रोच्या नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टिमच्या मदतीने एक पथदर्शी प्रकल्प सुरू केला होता, तो यशस्वी ठरला आहे. आता केंद्र सरकारने नवी यंत्रणा लागू करण्यासाठी काही चाचण्या सुरू केल्या आहेत. त्यात देशभरातील १.३७ लाख वाहनांचा समावेश केला आहे.

महाराष्ट्रात ३८,६८०, दिल्लीत २९,७०५, उत्तराखंडमध्ये १४,४०१, छत्तीसगडमध्ये १३,५९२, हिमाचल प्रदेशात १०,८२४ आणि गोव्यात ९,११२ वाहनांचा चाचण्यांत समावेश करण्यात आला आहे. मध्य प्रदेश, मणिपूर, सिक्कीम आणि लडाखमध्ये सध्या प्रत्येकी एका वाहनावर चाचणी सुरू आहे. केंद्र सरकार रशिया व दक्षिण कोरियाच्या काही तज्ज्ञांच्या मदतीने एक अभ्यास अहवाल तयार करत आहे. केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानुसार, नवीन यंत्रणा लागू करण्याआधी परिवहन धोरणातही बदलाची गरज आहे. तज्ज्ञांची पथके धोरणात बदलाचा प्रस्तावबिंदू तयार करत आहेत. काही आठवड्यांत अहवाल तयार होईल.

जर्मनी व रशियात सॅटेलाइट नेव्हिगेशन यंत्रणेचा वापर करून टोलवसुली होते. जर्मनीत ९८.८% वाहनांकडून याच यंत्रणेकडून टोल घेतला जात आहे.टोलसाठी चिन्हीत रस्त्यावर वाहन किती किमी चालले, त्या हिशेबाने टोलची रक्कम लागते. वाहन टोलसाठी चिन्हीत रस्त्यावरून बाजूला झाले की किमीच्या हिशेबाने वाहन मालकाच्या खात्यातून टोल कापला जातो. भारतात जशी फास्टॅगची यंत्रणा आहे तशीच खात्यातून टोल कापण्याची यंत्रणा आहे. भारतात ९७% वाहनांद्वारे फास्टॅगमार्फत टोलची वसुली केली जात आहे.

केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी गेल्या आठवड्यात संसदेत सांगितले की, देशात कुठेही दोन टोल प्लाझा ६० किमीपेक्षा कमी अंतरावर असतील तर त्यापैकी एक प्लाझा तीन महिन्यांच्या आत हटवला जाईल. देशात ७२७ टोल प्लाझा आहेत. त्यांचे मॅपिंग सुरू आहे. ६० किमीपेक्षाही कमी अंतरावर किती टोल प्लाझा आहेत हे पाहण्यासाठी मॅपिंग सुरू आहे. तथापि, सूत्रांनी सांगितले की, अनेक प्लाझा बीओटीच्या अटींवर स्थापन झाले आहेत, ते कमी अंतरावर आहेत. ते कोणत्या नियमांतर्गत हटवणार हे मंत्रालयाने सध्या स्पष्ट केले नाही.

Previous articleरोहित शर्मा पर 12 लाख का जुर्माना : हार, के बाद स्लो ओवर रेट के कारण जेब को भी लगा झटका
Next articleमहागाईविरोधात 31 मार्चपासून काँग्रेसचा राज्यव्यापी ‘महागाईमुक्त भारत’ आंदोलन सप्ताह : नाना पटोले
वाचकांनो आपन “आत्मनिर्भर खबर डॉट कॉम” ला ट्वीटर, इंस्टाग्राम आणि फेसबुक पर फॉलो करत आहात ना? अजूनपर्यंत ज्वाइन केले नसेल तर आमच्या अपडेट्स साठी आत्ताच क्लिक करा (ट्वीटर- @aatmnirbharkha1), (इंस्टाग्राम- @aatmnirbharkhabar2020), (यू ट्यूब-@aatmnirbhar khabar )(फेसबुक- @aatmnirbharkhabar2020).