मुंबई ब्युरो : वरिष्ठ आयपीएस (IPS)अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कुलाबा पोलीस ठाण्यात कथित फोन टॅपिंग प्रकरणात त्यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द करण्याची विनंती त्यांनी उच्च न्यायालयाला केली आहे. रश्मी शुक्ला यांनी त्यांचे वकील समीर नांगरे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. कुलाबा पोलीस ठाण्यातील एफआयआर केवळ त्रास देण्याचा उद्देश असलेल्या तक्रारीच्या आधारे नोंदवला गेला आहे, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी गुरुवारी न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम एम. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर शुक्ला यांची याचिका सादर केली. याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.
अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (विशेष शाखा) राजीव जैन हे या प्रकरणात तक्रारदार आहेत. रश्मी शुक्ला यांनी शिवसेनेचे संजय राऊत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (NCP) एकनाथ खडसे यांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप या तक्रारीतून करण्यात आला आहे. या तक्रारीवर चालू महिन्याच्या सुरुवातीला भारतीय दंड संहिता (IPC) आणि टेलिग्राफ कायद्याच्या कलम 26 च्या कलम 165 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.
यापूर्वी 4 मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने शुक्ला यांच्या विरोधात पुण्यातील बंड गार्डन पोलिस ठाण्यात दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याच्या मागणीची दाखल घेतली आहे. त्यावेळी न्यायालयाने रश्मी शुक्ला यांना 25 मार्चपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिले होते. महाराष्ट्रातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कार्यकाळात प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या कथित बेकायदेशीर फोन टॅपिंगसंदर्भात पुण्यात एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे.
प्रथमदृष्टया एफआयआर नोंदवण्यास उशीर झाला तसेच याचिकाकर्ता रश्मी शुक्ल एक जबाबदार पद धारण करणाऱ्या उच्चपदस्थ अधिकारी असल्याने त्यांना अंतरिम संरक्षण देणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. तसेच केवळ शुक्ला यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदविला गेला असताना इतर अधिकारी पुणे शहरातील अंमली पदार्थांच्या कारवाया उघड करण्यासाठी मंजुरी मिळविण्याच्या प्रक्रियेत गुंतले होते, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.
गेल्या वर्षी 15 डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने शुक्ला यांनी केलेली याचिका फेटाळून लावली होती. मुंबई पोलिसांनी गेल्या वर्षी मार्चमध्ये अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरला शुक्ला यांनी आव्हान दिले होते. राज्य गुप्तचर विभागाने (SID)केलेल्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता.
