गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू असलेला एसटी संप अद्याप पूर्णपणे संपुष्टात आला नाही, परंतु २७ हजार कर्मचारी कामावर परतले असून २४४ आगारांतून अंशत: प्रवासी वाहतूक सुरू झाली आहे.
विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी २८ ऑक्टोबरपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्य समिती स्थापन करण्याचा निर्णय नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्यात आला होता. समितीच्या शिफारशींचा अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर करावा आणि मुख्यमंत्र्यांचे मत उच्च न्यायालयाला सादर करावे तसेच ही प्रक्रिया बारा आठवड्यांत पूर्ण करण्यासंदर्भात शासन आदेश आहे.
समितीने एसटीतील २५ हून अधिक कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींची बाजू ऐकून घेतली आहे, तर महामंडळानेही विलीनीकरणावर आपले मत समितीला सादर केले आहे. त्रिसदस्यीय समितीला अहवाल तयार करण्यासाठी बारा आठवड्यांची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत ३ फेब्रुवारी २०२२ संपुष्टात येत आहे. सरकारला हा अहवाल न्यायालयाला सादर करावा लागणार आहे. विलीनीकरणाबाबत नेमलेल्या समितीचा अहवाल सरकार वेळेत सादर करते की त्यास मुदतवाढ देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या ज्या २८ संघटना आहेत त्यांनी सदर अहवाल मान्य करण्याची हमी न्यायालयात दिली आहे. त्यामुळे हा अहवाल संप संपवण्याचा एकमात्र उपाय आहे.
आतापर्यंत संपात सहभागी असलेल्या एसटीतील ११ हजार २४ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. निलंबनाची कारवाई केल्यानंतर त्यालाही उत्तर न देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीची नोटीस बजावण्यात येत आहे. अशा ७ हजार ८७६ कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीची नोटीस बजावण्यात आली आहे, तर ६ हजार ४२६ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे.
