राज्य सरकारकडील डेटा आयोगाला देण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश
राज्य सरकारकडे उपलब्ध असलेली इतर मागासवर्गीय समाजाची वस्तुनिष्ठ माहिती (डेटा) राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सुपूर्द करावी. यावर आयोग दोन आठवड्यांत योग्य तो निर्णय घेईल. त्यानुसार नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे (ओबीसी) आरक्षण असेल, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ओबीसींच्या निवाड्याची सुनावणी करताना दिले. त्यामुळे राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचे भवितव्य आता राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या हाती गेले आहे. येत्या ८ फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी राज्य सरकार, राज्य निवडणूक आयोग आणि प्रतिवादी यांचे युक्तिवाद झाले. न्यायालयाने म्हणणे ऐकून घेतले. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारकडे उपलब्ध असलेली ओबीसी समाजाची वस्तुनिष्ठ माहिती आयोगाला द्यावी. त्यानंतर आयोग दोन आठवड्यांत त्या माहितीवर ओबीसींना तात्पुरते आरक्षण देता येईल की नाही याबाबत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. ८ फेब्रुवारी रोजीच्या सुनावणीदरम्यान मागासवर्ग आयोगाला आपला अहवाल न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे.
त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू होण्याची शक्यता बळावली आहे. ही तात्पुरती सोय यादरम्यान होणाऱ्या निवडणुकांसाठी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य या दोन राज्यांची ओबीसी आरक्षणाबाबत एकत्रित सुनावणी होती. दरम्यान, आयोगाला आपला अहवाल लवकर देण्याची विनंती सरकारतर्फे करण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया ओबीसी आरक्षणाचे न्यायालयात नेतृत्व करत असलेले अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
