शासकीय विलीनीकरणाची मागणी करत एसटी कर्मचारी गेल्या दीड महिन्यांपासून संपावर आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे महामंडळाला काेट्यवधीचे नुकसान झाले आहे. पगारवाढ करूनही अद्याप एसटी कर्मचारी कामावर हजर झालेले नाहीत. याच पार्श्वभूमीवर संपात सहभागी झालेल्या विभागातील एसटी कर्मचाऱ्यांवर सोमवारपासून (दि. २७) बडतर्फीची कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती एसटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
दुसरीकडे एसटी कर्मचाऱ्यांनी शासकीय विलीनीकरणाच्या निर्णयाशिवाय माघार घेणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. अनियमित व तुटपुंजे वेतन मिळत असल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांना माेठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दिवसेंदिवस वाढत्या अडचणी लक्षात घेता एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करावे, या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी अघोषित संप पुकारला आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून सुरू असलेल्या या संपामुळे एसटी महामंडळाला काेट्यवधी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी साेडावे लागले आहे. कर्मचाऱ्यांची मागणी लक्षात घेता परिवहनमंत्री परब यांनी पगारवाढीचा निर्णय जाहीर केला. मात्र, विलीनीकरणाच्या निर्णयावर ठाम असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी संप सुरूच ठेवला आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयात कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत ५ जानेवारी राेजी सुनावणी हाेणार आहे. शासकीय विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी संप सुरूच ठेवला आहे. याच पार्श्वभूमीवर एसटी प्रशासनाने आता कारवाईचा बडगा उगारला आहे. निलंबित केलेल्या कर्मचाऱ्यांवर सोमवारपासून बडतर्फीची कारवाई करण्यात येणार आहे. प्रशासनाच्या या कारवाईमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. शासनाने कोणतीही कारवाई केली तरी विलीनीकरणाशिवाय माघार नाही, अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे.
उपमुख्यमंत्र्यांचा कर्मचाऱ्यांकडून निषेध
राज्य परिवहन महामंडळ कर्मचाऱ्यांचे शासनात विलीनीकरण शक्य नसल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळात स्पष्ट केले. या प्रकारामुळे गेल्या दीड महिन्यांहून अधिक काळापासून संप करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. विलीनीकरणास नकार देणाऱ्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा एसटी कर्मचाऱ्यांकडून निषेध केला जात आहे. याबाबत समाज माध्यमांवरही विविध संदेश व्हायरल केले जात आहेत.
