थंड बस्त्यात पडलेल्या मुस्लिम आरक्षणाच्या मुद्द्याला हवा देत ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन म्हणजेच एमआयएमने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला कोंडीत पकडण्याची तयारी केली आहे. हिवाळी अधिवेशनात आरक्षणाचे विधेयक आणण्याची मागणी करत राज्यभर आंदोलनाचा इशारा खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी दिला आहे. आरक्षणाचा राजकारणाशी संबंध नसल्याचे ओवेसी सांगत असले तरी हा आगामी निवडणुकांसाठी पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीचा प्रयत्न असल्याची चर्चा आहे.
मुस्लिम परिषदेनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी खासदार इम्तियाज जलील, डॉ. गफ्फार कादरी, माजी आमदार वारिस पठाण, जिल्हाध्यक्ष समीर साजिद, शहराध्यक्ष शारेक नक्षबंदी आदींची उपस्थिती होती. खासदार ओवेसी म्हणाले, २०१४ मध्ये मुस्लिम समाजातील ५० मागास जातींना शिक्षणात ४ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य केले होते.
न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या इम्पिरिकल डेटावरून या जाती सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे न्यायालयालाही पटले होते. नंतर सत्तेत आलेल्या शिवसेना-भाजपने सहा महिन्यांत याबाबत विधिमंडळात विधेयक आणले नाही. आता काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेनेचे थ्री इन वन सरकार आहे. या सरकारला आरक्षण देण्यास काय हरकत आहे, असा सवाल ओवेसी यांनी केला.
आरक्षण घटनेने दिलेला अधिकार आहे. तो न मिळणे अन्याय आहे. मुसलमानांना आरक्षण मिळाले तर हा समाज पुढे जाईल. यातून राज्य आणि देश मजबूत होईल. यामुळे वक्फच्या मालमत्ता आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मराठा समाजाप्रमाणे राज्यभरात आंदोलनाचा इशारा एमआयएमने दिला. हा राज्यातील ११ टक्के मुस्लिम समाजाचा मुद्दा असल्याने मराठा समाजाप्रमाणे सर्व मुस्लिमांनी पक्ष, संघटनेचा विचार न करता रस्त्यावर उतरावे, असे ते म्हणाले.
मराठा समाज मविआ सरकारच्या बहकाव्यात येऊन आरक्षणावर शांत का बसलाय? आम्ही त्यांना आरक्षणाला पाठिंबा देऊ. मराठ्यांनी आमच्यासोबत रस्त्यावर उतरावे, असे आवाहन ओवेसींनी केले.
मराठा आंदोलनामागे कुणाचा झेंडा होता, हे आम्हाला माहिती आहे. आमच्या मागे केवळ अल्लाहचा झेंडा आहे. २७ नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमधील मोर्चातून आमची ताकद दिसून येईल, असे इम्तियाज जलील म्हणाले. राज्यातील विविध शहरांत झालेल्या हिंसाचाराच्या चौकशीची मागणी केली. तसेच अहमदाबादेत खुल्यावर मांसाहारी पदार्थ विकण्यावर बंदीचा निर्णय गरिबांच्या विरोधातील असल्याचे ओवेसी यांनी सांगितले.
सच्चर समिती, रंगनाथ मिश्रा समिती, एनएसओ, मेहमूद उर रहेमान समिती या सर्वांनीच या जाती मागास असल्याचे सांगितले आहे. आरक्षणासाठी काही लोक पंतप्रधानांना भेटले. मात्र, आपण त्यांच्याकडे जाणार नाही. हे राज्याच्या हातात आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मंजूर करून मुस्लिम आरक्षणाचा कायदा करा, अशी मागणी ओवेसी यांनी केली. हे आरक्षण धर्मावर नव्हे तर मुस्लिम समाजातील मागास जातींसाठी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
