प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की महत्वाकांक्षी गति शक्ति योजना को लॉन्च कर दिया है. पूरा नाम है- पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान. बताया गया है कि इस योजना का मकसद केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों के तहत चल रही परियोजनाओं की निगरानी करना है ताकि उन्हें बेहतर ढंग से लागू करते हुए तेजी से पूरा किया जा सके. इस योजना पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (union minister nitin gadkari) ने अपने विचार रखते हुए इसे देश के सर्वांगीन विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है. उनसे नागपुर के वरिष्ठ पत्रकार गजानन जानभोर (senior journalist gajanan janbhor) ने बातचीत की है.
इस समय गडकरी ने कहा- वर्ष 2014 में जब से मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई है, तब से रेलवे में, एविएशन में, रोड में और सभी इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर में जो प्रगति और विकास हुआ है वह लोगों के सामने हैं. अब इसमें कोर्डिनेशन, को- ऑपरेशन और विशेष रूप से अलग-अलग डिपार्टमेंट सायलो में काम करते हैं. तो अब यह सभी एक – दूसरे के समन्वय से काम करेंगे.
यहां देखिए गडकरी का पूरा इंटरव्यू
उन्होंने आगे कहा कि आज विभागों के बीच ठीक से समन्वय नहीं होने के कारण एक ही काम को अलग-अलग विभाग अपनी -अपनी सुविधा से पूरा कर रहा है. जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है. एक सड़क या टनल बनाते समय एक विभाग अपना काम पूरा कर लेता है. इसके बाद निर्माण कार्य पूरा होने पर दूसरे विभाग को केबल डालने की याद आती है. वह अपना काम पूरा करता ही नहीं है के तीसरे विभाग को इसी स्थान पर कुछ और करने की याद आती है. मतलब किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर देश का करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है और उसी को बार-बार अलग-अलग विभाग अपने -अपने काम के लिए नुकसान पहुंचाते रहते हैं. इससे न सिर्फ आम लोगों को परेशानी हो रही है बल्कि देश का अकारण पैसा एक ही काम पर बार-बार खर्च हो रहा है. प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना इसी समस्या का समाधान करेगी.
गडकरी ने इस समय यह भी कहा कि आज विभागों के बीच ठीक से समन्वय नहीं होने के चलते एक ही निर्माण कार्य पर जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं उसे बचाते हुए विभागों के बीच समन्वय बनाकर एक ही निर्माणकार्य का हर विभाग उसी समय अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सके ऐसी कोशिश भविष्य में की जाएगी. उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि एक नदी पर पुल बनाते समय यह व्यवस्था की जाएगी कि पुल पर से गाड़ियां भी दौड़े और उसी के ऊपर से रेलवे भी चलाई जा सके. इससे दो विभागों के बीच ना सिर्फ समन्वय बनेगा बल्कि एक ही स्थान पर 2 विभागों के काम होने से जगह और कीमत दोनों की बचत भी होगी और यही गति शक्ति योजना की विशेषताएं है. इससे लॉजिस्टिक की लागत कम होगी. इसी योजना के अंतर्गत लॉजिस्टिक पार्क से जोड़ना, पोर्ट को जोड़ना, नए एयरपोर्ट बनाना, साथ ही हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपोर्ट बनाना है. सभी एजेंसी मिलकर काम करेगी तो लोगों को इससे अधिक फायदा होगा.
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