मुंबई ब्युरो : अल्पसंख्याक उमेदवारांना निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण देण्यासाठी योजनेत बदल करून प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. योजनेच्या निकष व स्वरुपात आणि अटी व शर्तीमध्ये बदल करुन तीन महिन्यांच्या कालावधीचे निवासी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्याबाबतची योजना यापुढे राबविण्यात येईल. नवीन योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत.
निवड केलेल्या प्रशिक्षण संस्थामार्फत अल्पसंख्याक समुदायातील किमान 12 वी इयत्ता उत्तीर्ण असलेल्या व वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रु. 8 लाखापेक्षा कमी असलेल्या आणि महाराष्ट्र राज्यातील अधिवास प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या युवक-युवतींना पोलीस भरतीपूर्व तीन महिन्यांच्या कालावधीचे निवासी प्रशिक्षण देण्यात येईल.
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये किमान 25 व कमाल 50 प्रवेश संख्येची एक तुकडी व अल्पसंख्याक बहुल 11 जिल्ह्यामध्ये किमान 25 व कमाल 50 प्रवेश संख्येच्या दोन तुकड्या याप्रमाणे प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्यात येणार आहेत. ज्या जिल्ह्यात 25 पेक्षा कमी संख्येने उमेदवारांनी प्रशिक्षण वर्गासाठी प्रवेश घेतल्यास अश्या जिल्ह्यात प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्यात येणार नाहीत. प्रत्येक तुकडीमध्ये 30% जागा महिला उमेदवाराकरिता राखीव. महिला उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास या जागा पुरुष उमेदवारांकरिता वापरात येतील.
तीन महिन्याच्या प्रशिक्षण कालावधीत रविवारची साप्ताहिक सुट्टी वगळता प्रत्येक दिवशी चार तास शारिरीक चाचणी, धावणे, गोळाफेक इ. चे प्रशिक्षण शारिरीक शिक्षण या विषयातील पदवीधारक तज्ञ प्रशिक्षकांकडून तसेच सामान्य ज्ञान, अंकगणित, चालू घडामोडी, बुध्दीमत्ता चाचणी व मराठी व्याकरण या विषयातील शिक्षक/ तज्ञ प्रशिक्षक यांच्यामार्फत दररोज किमान पाच तास (300 मिनिटे) प्रशिक्षण/मार्गदर्शन प्रशिक्षणार्थींना देण्यात येईल.
शासनाने जिल्हानिहाय निवड केलेल्या प्रशिक्षण संस्थाना महाराष्ट्र राज्यातील 36 जिल्ह्यांमध्ये तीन महिन्यांच्या कालावधीचे प्रशिक्षण वर्ग आयोजन करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या योजनेमध्ये प्रशिक्षण संस्थानी महिला व पुरुष प्रशिक्षणार्थींना स्वतंत्र निवास व्यवस्था आवश्यक त्या सुरक्षेसहित स्वच्छ स्वच्छतागृह, चहापान, अल्पोपहार, दोन वेळचे पोटभर जेवण, प्रसिध्द प्रकाशकांची पोलीस भरतीविषयक अद्ययावत 2 पुस्तके, 2 वह्या, 1 पेन 1 पेन्सिल, तसेच तीन सराव परिक्षांसाठी आवश्यक असलेली लेखन सामग्री यासर्व बाबी विनामूल्य उपलब्ध करुन द्यावयाच्या आहेत.
अल्पसंख्याक समुदायातील लोकांच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक उन्नती यामध्ये सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी शासनातर्फे वेळोवेळी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. अल्पसंख्याक समुदायातील (मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारसी, जैन, बौध्द, शीख व ज्यू) युवक व युवतींना प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जे अडथळे आहेत ते दूर करुन त्यांच्यात विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. शासनाच्या विविध विभागांमार्फत देण्यात येणाऱ्या सोयी-सवलती व लाभ अल्पसंख्याक समुदायातील व्यक्तीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विविध प्रशासकीय विभागांनी काय कार्यवाही करावी याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.
