नागपूर ब्युरो : ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने ताट वाढलंय, पण राज्य सरकारने ओबीसी समाजाचे हात बांधलेय, ओबीसी आरक्षणाचं केंद्र सरकारने समोर केलेलं ताट राज्य सरकारच हिसकावून घेत आहे, अशा शब्दात भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यावर पलटवार केला आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मीडियाशी संवाद साधताना हा पलटवार केला. शरद पवार यांच्या कालच्या वक्तव्यानंतर बावनकुळेंनी चोख उत्तर देत राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले. राज्य सरकार इम्पेरिकल डाटा गोळा करायला निधी आणि मनुष्यबळ देत नाही, शरद पवार यांनी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवण्यापेक्षा राज्य सरकारला याबाबत निर्देश द्यावेत, असं बावनकुळे म्हणाले. शरद पवार यांनी इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी निधी मिळवून द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
मंत्र्यांना फिरू देणार नाही
नाचता येईना अंगण वाकडं, अशी राज्य सरकारची सध्याची अवस्था झाली आहे. डिसेंबरपर्यंत ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालं नाही, तर महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांना महाराष्ट्रात फिरू देणार नाही. असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
पवार काय म्हणाले होते?
शरद पवार यांनी काल मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन ओबीसी आरक्षणावरून केंद्र सरकारवर टीका केली होती. घटना दुरुस्ती करून राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करण्याचा अधिकार दिला. त्यामुळे आरक्षणासाठी सरकारने पाऊल टाकलं असं लोकांचा गैरसमज झाला. ही ओबीसींची शुद्ध फसवणूक आहे. 1992मध्ये 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने इंदिरा सहानी विरुद्ध भारत सरकार याबाबत आरक्षणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्यात येणार नाही, असं सांगितलं होतं.
केंद्राने नंतर घटना दुरुस्ती करून 10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली. राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करून आरक्षणाचा निर्णय घेऊ शकता असं केंद्राने भूमिका मांडली आणि दुरुस्ती केली. पण त्याचा काही उपयोग होणार नाही, असं शरद पवार म्हणाले. राज्यांना अधिकार दिले, जेवणाला निमंत्रण दिलं. पण हात बांधले आणि जेवा म्हणून सांगितलं. केंद्र सरकारने अशा प्रकारे ओबीसींची फसवणूक केली आहे. या घटना दुरुस्तीने ओबीसींना काहीच मिळणार नाही, असंही पवार म्हणाले होते.
जनमत तयार करणार राष्ट्रवादी
ओबीसी आरक्षण प्रश्नी राज्याच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन जनजागृती करणार असल्याचंही पवारांनी स्पष्ट केलं. केंद्राची घटना दुरुस्ती ही शुद्ध फसवणूक आहे. त्यातून काहीच फायदा होणार नाही. या घटना दुरुस्तीमुळे केवळ ओबीसींची यादी तयार करता येईल. पण आरक्षण देता येणार नाही. आरक्षण देण्यासाठी थेट 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथील करण्याची गरज आहे. आणि ते केंद्राच्या हातात आहे, हे आम्ही जनतेला समजावून सांगू, असंही त्यांनी सांगितलं. लोकांचं जनमत तयार करावं लागेल. लोकांच्या, तरुण मंडळाच्या, विद्यार्थ्यांच्यामध्ये सभा घ्याव्या लागतील. त्यांना सांगावं लागेल, बाबांनो ही वस्तुस्थिती नाहीय. त्यांना खरं काय ते सांगावं लागेल. याच्यात काही नैराश्य नव्या पिढीला येईल. हे नैराश्य समाजाच्या दृष्टीने चांगलं नाही आणि याच्यातून केंद्र सरकारवर दबाव आणून याच्यात काही दुरुस्ती करता येईल का, हे पाहावं लागेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
