शेतकर्‍यांचे प्रश्न, धान घोटाळा, गुन्हेगारीतील वाढ यावर अभिरूप विधानसभेत घणाघात
मुंबई ब्युरो : महाराष्ट्रात अघोषित आणिबाणी राज्य सरकारने पुकारली आहे. सभागृहात विरोधकांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न होतो आहे. कट रचून आमच्या आमदारांना निलंबित केले जाते आहे, असा आरोप आज माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. मुंबईत दडविण्यात आलेले 17 हजारावर कोरोना मृत्यू, राज्यातील एकूणच कोविडची स्थिती, शेतकर्‍यांचे विविध प्रश्न, धान घोटाळा, गुन्हेगारीतील वाढ अशा विविध विषयांवर आज त्यांनी अभिरूप विधानसभेत राज्य सरकारवर चौफेर टीका केली.
——————————————————————————-
भाजपाच्या वतीने आज विधानभवन परिसरात अभिरूप विधानसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. ज्येष्ठ सदस्य कालिदास कोळंबकर यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या या अभिरूप विधानसभेचे कामकाज जवळजवळ 5 तास चालले. यात राज्य सरकारविरूद्ध निंदाव्यंजक प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. प्रारंभी पायर्‍यांवर सुरू झालेली ही अभिरूप विधानसभा अवघ्या तासाभरातच बंद करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. त्यानंतर दुसर्‍या ठिकाणी पुन्हा ही अभिरूप विधानसभा भरविण्यात आली. अनेक सदस्यांनी आपले मनोगत यावेळी व्यक्त केले. यावेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पत्रकारांना राज्यात कोणत्याच सुविधा नाही, रेल्वेने प्रवास करू दिला जात नाही आणि आज तर पत्रकारांना मार्शल लावून हाकलण्यात आले. असे महाराष्ट्राच्या इतिहासात कधी झाले नव्हते. पण, माध्यमांनी लोकशाही बुलंद करण्यासाठी दिलेले योगदान महत्त्वाचे आहे. मी सर्वांचा अतिशय आभारी आहे.
आज महाराष्ट्र देशातील कोरोनाची राजधानी बनली आहे. सर्वाधिक 20 टक्के रूग्णसंख्या, 23 टक्के सक्रिय रूग्ण आणि 30 टक्क्यांहून अधिक मृत्यू महाराष्ट्रात झाले आहेत. एकिकडे केंद्राकडून लसी मिळाल्या नाहीत, अशी ओरड केली जाते. पण, लसीकरणात महाराष्ट्र क्रमांक एकवर येतो. कारण महाराष्ट्राला सर्वाधिक लसी नरेंद्र मोदी यांनी दिल्या आहेत. 30 जूनपर्यंतच्या 1,21,945 मृत्यूंपैकी गेल्या तीन महिन्यात 67,296 मृत्यू झाले आहेत. हे प्रमाण 55.19 टक्के इतके आहे. मुंबईत मोठ्या प्रमाणात मृत्यू लपविण्यात आले. 2020 मध्ये 9603 मृत्यू लपविण्यात आले. 2021 च्या एप्रिल महिन्यात 5357 मृत्यू लपविण्यात आले आणि अन्य कारणांमुळे झालेले मृत्यू 2299 असे एकूण 17,259 मृत्यू लपविण्यात आले. कोविडची रूग्णसंख्या कमी करण्यासाठी जून महिन्यात अँटीजेनचे प्रमाण 65% केले आणि आरटी-पीसीआर 35% केले. केवळ आकडेवारीचा खेळ केला जात आहे.
विमा कंपन्यांशी साटेलोटे करून शेतकर्‍यांना लुटले जात आहे. मोठा घोटाळा यात आहे. तीन वर्षांत 13,500 कोटींचा हा फायदा विमा कंपन्यांना होईल, असे नियम तयार करून करार करण्यात आले. पीकविमा केवळ 823 कोटी रूपये मिळाला. आता पीकविमा कंपन्यांच्या कार्यालयावर मोर्चे काढणारे कुठे गेले? यापूर्वी 2014 मध्ये पीकविमा 1596 कोटी, 2015 मध्ये 4205 कोटी, 2016-17 मध्ये 1924 कोटी, 2017-18 मध्ये 2707 कोटी, 2018-19 मध्ये 4655 कोटी, 2019-20 मध्ये 5511 कोटी रूपये मिळाला. पण, 2020-21 मध्ये 823 कोटी रूपये इतकाच पीकविमा मिळाला, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
भंडारा-गोंदियात हजारो कोटींचा धान घोटाळा झाला आहे. बोगस बियाण्याचा प्रश्न मोठा आहे. कर्जमाफीच्या लाभार्थी शेतकर्‍यांची संख्या 20 लाखांनी कमी झाली आहे. केळी उत्पादकांना कोणतीही मदत राज्य सरकार करीत नाही. राज्यातील शेतकरी पूर्णत: संकटात आहे. इंग्रज, मुगलांना जे जमले नाही, ते या सरकारने करून दाखविले. वारकर्‍यांना अटक करून दाखविण्याचे काम या सरकारने केले. हीच यांची मर्दुमकी आहे का, असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला.
अशाप्रकारचे राज्यकर्ते आपण पाहिले नाही, ज्यांना स्वतःवर विश्वास नाही. सगळे जर केंद्राने करायचे तर मग यांनी काय करायचे. कोणताही विषय आला की, केंद्रावर खापर फोडण्याचे काम हे सरकार करते. मग राज्यातील सरकार वडे तळायला हवे का? मुंबईकरांना मेट्रोपासून वंचित ठेवण्याचे काम केले जात आहे. या विलंबामुळे 10,000 कोटी रुपये किंमत वाढतेय. हा भार मुंबईकरांवर पडणार आहे. हे सरकार प्रसिद्धीवर 155 कोटी रूपये खर्च करते. जलसंपदा खात्यात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा आहे. लवकरच यांच्या सीडी आम्ही जाहीर करणार आहोत. आदिवासींना अतिशय निकृष्ट दर्जाच्या वस्तू दिल्या जात आहेत. त्या वस्तुंवर उत्पादनाचे ठिकाण, तारीख, अंतिम वापराचा दिनांक असे काहीही नाही, हे सांगताना देवेंद्र फडणवीस यांनी अभिरूप विधानसभेत या सर्व वस्तू दाखविल्या.
राज्यात लॉकडाऊन असताना सुद्धा गुन्हेगारीत 14% वाढ झाली आहे. जानेवारी ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत 3.9 लाख गुन्हे झाले, जे 2019 मध्ये 3.4 लाख होते. भारतात गुंतवणूक 10 टक्क्यांनी वाढली. आमच्या 5 वर्षांत 40 ते 50 टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात येत असे, ती आता केवळ 27 टक्के येते आहे. 47 वर्षांनंतर दारूचे परवाने हे सरकार देणार आहे. राज्यात 1973 पासून मद्यविक्रीचे नवीन परवाने नाहीत. आता हे सरकार 5000 नवीन परवाने देणार आहे. 2020-21च्या अर्थसंकल्पातून पक्षनिहाय खात्यांचा खर्च सांगताना ते म्हणाले की, शिवसेनेकडील खात्यांवर 54,343 कोटी, काँग्रेसकडील खात्यांवर 1,01,768 कोटी, तर राष्ट्रवादीकडील खात्यांवर 2,23,461 कोटी खर्च झाला आहे. शिवसेनेपेक्षा काँग्रेसचा खर्च दुप्पट तर शिवसेनेपेक्षा राष्ट्रवादीचा खर्च चौपटहून अधिक आहे.
