मुंबई ब्युरो : अनेकदा भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्याचे केंद्र ठरत असलेल्या नागरी बँकांबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आगामी काळात आमदार, खासदार आणि नगरसेवकांना नागरी सहकारी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक तसेच पूर्ण वेळ संचालक होण्यास मनाई करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी यासंदर्भातील अधिसूचना काढली. या निर्णयामुळे सहकारी आणि नागरी बँकांतील घोटाळ्यांना चाप बसण्यास मदत होणार आहे.
राजकारणी किंवा नेतेमंडळींच्या माध्यमातून स्वकीयांना मनमानी कर्ज वाटप केले जाते. यापैकी बरेच कर्ज बुडते. त्यामुळे सामान्य गुंतवणूकदार, ठेवीदारांच्या पैशांनी उभ्या राहिलेल्या अनेक नागरी बँका तोट्यात गेल्याच्या किंवा बुडाल्याच्या घटना आजपर्यंत अनेकदा समोर आल्या आहेत. परंतु, त्यावर कोणतीही ठोस कारवाई होताना दिसत नव्हती. मात्र, रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या नियमामुळे नागरी बँकांतील राजकारण्यांचा हस्तक्षेप मर्यादित होईल.
काय आहे रिझर्व्ह बँकेचा नवा नियम?
नागरी सहकारी बँकांवरील व्यवस्थापकीय संचालक तसेच पूर्ण वेळ संचालकपदावरील व्यक्ती शैक्षणिकदृष्टय़ा अर्हताप्राप्त असावी, असाही दंडक करण्यात आला आहे. महानगरपालिकांचे वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्य – राजकारण्यांनाही या पदावर राहता येणार नाही.
सदर पदावरील व्यक्ती ही स्नातकोत्तर पदवीधारक (Postgraduate), वित्तीय विषयातील, सनदी वा व्यय लेखापाल (कॉस्ट अकाऊंटट) किंवा आर्थिक विषयातील व्यवस्थापन पदवीधारक, बँक अथवा सहकारी व्यवसाय व्यवस्थापनातील पदविकाधारक असावी, असा दंडक घालून देण्यात आला आहे.
याशिवाय, नागरी बँकांच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावरील व्यक्ती ही 35 वर्षांपेक्षा कमी व 70 वर्षांपेक्षा अधिक वयाची नसावी. तसेच या पदावर एकाच व्यक्तीने 15 वर्षांपेक्षा अधिक काळ राहू नये, असेही सांगण्यात आले आहे. एकाच व्यक्तीकडे हे पद सलग तीन अथवा पाच वर्षांपर्यंत ठेवण्यास मुभा आहे, असे रिझर्व्ह बँकेच्या अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
