नागपूर ब्युरो : ओबीसी आरक्षणासाठी नागपुरात आयोजित केलेल्या चिंतन बैठकीत महत्वाचे ठराव मांडण्यात आले आहे. या बैठकीत सर्वपक्षीय नेते सहभागी झाले होते. भाजप नेत्या पंकजा मुंडे, चंद्रशेखर बावनकुळे, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले यांचाही या बैठकीत समावेश होता. चिंतन बैठकीत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्व राजकीय पक्षांनी एक होऊन काम करण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला. त्यावेळी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत महत्वाचे ठराव मांडण्यात आले आहेत.
ओबीसी चिंतन बैठकीतील महत्वाचे ठराव
- राज्य शासनाने तातडीने सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका करून केंद्र सरकारकडे इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारकडे द्यावा.
- मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आमचा विरोध नाही, मात्र हे आरक्षण ओबीसी मधून देऊ नये.
- केंद्र आणि राज्य सरकारने जातीनिहाय जनगणना करावी आणि पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे.
- ओबीसींच्या सर्व आर्थिक विकास महामंडळाला भरघोस निधी मिळावा, महाज्योतीला 1 हजार कोटी आणि विभागीय कार्यालय सुरू करावे.
- संत गाडगे बाबा यांच्या नावे ओबीसींसाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे.
- विधानसभा आणि लोकसभेत ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्यात यावे.
- महाराष्ट्र शासनाने विधानसभा आणि लोकसभेत 27 टक्के आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने पाठपुरावा करावा.
‘अॅफिडेव्हीट करा आणि निवडणुका पुढे ढकला’
ओबीसींच्या हितासाठी आपण सगळे एका वाक्यात, एका शब्दात बोलणार आहोत. तीन महिन्यात डाटा गोळा करायचा आणि आरक्षणाला संरक्षण द्यायचं आहे. कोर्टात अॅफिडेव्हीट करा आणि या निवडणुका पुढे ढकला, अशी मागणी पंकजा मुंडे यांनी केलीय. ओबीसी समाजाचं आरक्षण कमी करुन मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये. तत्त्काळ मुख्यमंत्र्यांना भेटा. पण आधी न्यायालयात अॅफिडेव्हीट करुन निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी मुंडे यांनी केलीय.
नाना, आम्ही इथेच आहोत. अजून शहीद झालो नाही. हसता हसता विरोधकांना चिमटे काढा पण त्यांना नख लागू देऊ नका. एक वज्रमुठ करु आणि ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून देऊ, असा विश्वासही यावेळी मुंडे यांनी वक्तव्य केलंय.
निवडणूक आयोगाला मनुष्यबळ देणार नाही
मदत व पुनर्वसन मंत्री आणि काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी कोरोना काळात निवडणूक घेण्यावरुन निवडणूक आयोगावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. तसेच या निवडणुकांमुळे कोरोना वाढला तर याला निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केलीय. याशिवाय त्यांनी राज्य सरकार निवडणूक आयोगाला निवडणूक घेण्यासाठी मनुष्यबळ देणार नसल्याचंही सांगितलंय. या विरोधात निवडणूक आयोगाला काय करायचं ते करावं, असंही आव्हान त्यांनी दिलं.
