गडचिरोलीला 275 गोंदीयाला 165 तर भंडारा जिल्हयाला 150 कोटीचा निधी
- राज्यस्तरीय नियोजन समितीची आढावा बैठक
- उत्कृष्ट नियोजन करणाऱ्या जिल्हाला 50 कोटी अतिरिक्त
- कोरोनामुळे आरोग्य यंत्रणेवर खर्च, आराखडयाला मर्यादा
नागपूर ब्युरो : जिल्हा नियोजन समितीच्या आज झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये नागपूर विभागातील गडचिरोली, गोंदीया व भंडारा जिल्ह्याला अनुक्रमे २७५, १६५ व १५० कोटी निधीची मंजुरी देण्यात आली. विभागातील नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर या तीन जिल्ह्याच्या अंतीम निधी वाटपाबाबतचा निर्णय मुंबई येथे होणार आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सन 2021-22 चा प्रारुप आराखडा अंतिम करण्यासाठी नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांची राज्यस्तरीय बैठक आज 8 फेब्रुवारीला विभागीय आयुक्त कार्यालय, नागपूर येथे आयोजित करण्यात आली होती. वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीवकुमार, नियोजन विभागाचे उपायुक्त धनंजय सुटे यांच्यासह प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिल्हा पोलीस अधीक्षक व सर्व विभाग प्रमुख जिल्हानिहाय बैठकीला उपस्थित होते.
नागपूर विभागातील जिल्ह्यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेचा (सर्वसाधारण) सन 2021-22 चा प्रारुप आराखड्यास संबंधित जिल्हा नियोजन समितीची, शासनाने कळविलेल्या आर्थिक मर्यादेत मान्यता घेतली होती. जिल्ह्यांची गरज विचारात घेता काही योजनांसाठी जिल्ह्यांकडून अतिरिक्त निधीची मागणी नोंदविण्यात आलेली होती. आज त्यावर या बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आली.
दुपारी चार वाजता सर्वप्रथम गडचिरोली जिल्ह्याच्या आराखड्यावर चर्चा झाली. जिल्ह्यासाठी शासनाने कळविलेली आर्थिक मर्यादा 187.05 कोटी तर जिल्ह्यांची अतिरिक्त मागणी 320.68 कोटी होती. आज पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत चर्चा झाली. यावेळी आमदार कृष्णा गजबे, आमदार देवराव होळी, आमदार धर्मराव आत्राम, आमदार अभिजित वंजारी, जिल्हाधिकारी दिपक सिंगला, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आर्शिवाद उपस्थित होते. चर्चेअंती जिल्हाला निर्धारित आर्थिक मर्यादा 187.05 कोटी रुपयांमध्ये अतिरिक्त 88 कोटी मंजूर करण्यात आले. गडचिरोली जिल्ह्यासाठी आर्थिक मर्यादा 149.64 कोटी असून आकांक्षित जिल्ह्यासाठी म्हणून अतिरिक्त 25 टक्के प्रमाणे 37.41 कोटी अनुज्ञेय असून समाविष्ट आहे.
गोंदिया जिल्ह्यासाठी शासनाने कळविलेली आर्थिक मर्यादा 108.39 कोटी रुपये होती तर जिल्‍हामार्फत अतिरिक्त 140.41 कोटीची मागणी करण्यात आली होती. गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा गृहमंत्री अनिल देशमुख कोरोनामुळे आजारी असल्याने अनुपस्थित होते.त्यांच्या अनुपस्थितीत आमदार डॉ.पारिणय फुके, अभिजित वंजारी, विनोद अग्रवाल, जिल्हाधिकारी दीपक कुमार मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप कुमार डांगे, जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीमती कावेरी नाखले यांनी चर्चा केली. मूळ मागणीमध्ये ५७ कोटीची भर घालत एकूण १६५ कोटीच्या आरखड्यास मंजूरी देण्यात आली.
भंडारा जिल्हयासाठी शासन आणि ठरवलेली मर्यादा 94.18 कोटी होती. तर अतिरिक्त मागणी एकूण 210.87 कोटीची होती. भंडारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विश्वजीत कदम यांच्यासह आमदार डॉ.परिणय फुके, नरेंद्र भोंडेकर, राजू कारेमोरे, जिल्हाधिकारी संदीप कदम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विनय मून उपस्थित होते. चर्चेअंती जिल्ह्याच्या आराखड्यात 56 कोटीची भर घालत एकूण दीडशे कोटींच्या जिल्ह्याच्या आराखड्यास आज मंजुरी देण्यात आली.
चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी शासनाने कळविलेली आर्थिक मर्यादा 180.95 कोटी होती. तर अतिरिक्त मागणी 321.64 कोटी रूपयांची होती. बैठकीला मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार, खासदार बाळू धानोरकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या गुरनुले, आमदार प्रतिभा धानोरकर, आमदार किशोर जोरगेवार, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कर्डीले उपस्थित होते. नागपूर नंतर सर्वात मोठा जिल्हा असणाऱ्या जिल्ह्यात संदर्भात मुंबई येथे निर्णय घेतला जाणार आहे.
वर्धा जिल्हयासाठी शासनाने कळविलेली आर्थिक मर्यादा 110.76 कोटी आहे.अतिरिक्त मागणी 162.07 कोटीची होती. या जिल्ह्यात संदर्भातील सेवाग्राम विकास आराखडा व राज्यातील महिला बचत गटामार्फत निर्मित होणाऱ्या पहिल्या सोलर प्रकल्पाबाबत चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री तथा वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुनील केदार , जिल्हा परिषद अध्यक्ष सरिता गाखरे, आमदार रणजित कांबळे, जिल्हाधिकारी विवेक भिमनवार, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित बडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी अरविंद टेंभुर्णे उपस्थित होते.
नागपूर जिल्हयासाठी 241.86 कोटीची शासनाने आर्थिक मर्यादा कळविली होती. तर जिल्ह्याची अतिरिक्त मागणी 373.72 कोटीची होती. नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत महत्त्वाच्या बैठकीमुळे अनुपस्थित होते त्यामुळे नागपूर जिल्ह्याच्या आराखड्यावर देखील मुंबईत निर्णय घेण्यात येईल असे स्पष्ट करण्यात आले. बैठकीला यावेळी पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार, जिल्हा परिषेदेच्या अध्यक्षा रश्मी बर्वे, आमदार ॲड. आशिष जायस्वाल, अभिजित वंजारी, राजीव पारवे, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभोजकर, महानगर पालिकेचे अतिरिक्त सजल शर्मा, नियोजन विभागाचे उपायुक्त धनंजय सुटे, जिल्हा नियोजन अधिकारी मिलिंद नारिंगे तसेच विविध अंमलबजावणी यंत्रणेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नागपूर विभागातील सहा जिल्हयाची आर्थिक मर्यादा 923.19 कोटी ठरवण्यात आली आहे. विभागासाठी अतिरिक्त मागणी 1388.98 कोटी रूपयांची आहे. यावर्षी विभागात सर्व शासकीय नियमाचे पालन करुन आर्थिक आराखडयाची अंमलबजावणी करणाऱ्या जिल्हयाला अतिरिक्त 50 कोटी रुपये दिले जाणार आहे.
