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Budget 2021 | नागपुर मेट्रो के लिए 5976 करोड़ का प्रावधान

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किये आज के बजट में नागपुर मेट्रो के लिए 5976 करोड़ का प्रावधान किया है. यह प्रावधान दूसरे चरण के लिए किया गया है.


नई दिल्ली ब्यूरो : देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2021-22 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के बाद बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने इस बजट में कोच्चि, चेन्ने, बेंगलुरु, नागपुर और नासिक मेट्रो रेल लाइन के लिए पिटारा खोला है। खास बात है कि अब मेट्रो बनाने में लाइट और नियो नाम की दो नई तकनीकियों को प्रयोग किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने बताया कि कोच्चि मेट्रो फेज-2 में 11 किलोमीटर लंबी लाइन बनेगी। चेन्नै मेट्रो के तहत 100 किलोमीटर लंबी लाइन बनेगी। वहीं बेंगलुरु मेट्रो प्रोजेक्ट का भी विस्तार होगा। नागपुर और नासिक मेट्रो प्रोजेक्ट को भी केंद्र की मदद दी जाएगी। बजट में वित्त मंत्री ने बाया कि शहरी बुनियादी संरचना में 702 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन अब तक बन चुकी है। 1016 किलोमीटर मेट्रो लाइन पर काम चल रहा है, यह काम 27 शहरों में हो रहा है।

क्या है नीयो और लाइट मेट्रो तकनीक

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने पिछले महीने की शुरूआत में नियो मेट्रो लांच किया था। यह देश के उन शहरों के लिए लाया गया है जहां पर 20 लाख तक की आबादी है। रबड़ टायर पर चलने वाली तीन कोच वाली इस मेट्रो की लागत परंपरागत मेट्रो के निर्माण लागत से 40 फीसदी तक कम है।

हर कोच में 200 से 300 लोग कर सकते हैं सफर

इसमें स्टेशन परिसर के लिए बड़े जगह की जरूरत नहीं होती है। यह सड़क के सरफेस या एलिवेटेड कॉरीडोर पर चल सकती है। हर कोच में 200 से 300 लोग सफर कर सकते हैं। इसे चलाने की लागत भी परंपरागत मेट्रो से कम है।

2030 तक बनाई जाएगी नई रेलवे प्रणाली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की जाएगी। मेट्रो रेल का 702 किमी पहले से ही परिचालन। 1,016 किमी में पर काम चल रहा है। यात्रियो की सुविधा के लिए विस्टाडोम कोच की शुरूआत। कुल 1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट रेलवे को। भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस करेग। 18 हजार करोड़ रुपये की लागत लगाई जाएगी। कोच्चि, बंगलूरू, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा।

जल्द लॉन्च होगी वॉलेंट्री स्क्रैप पॉलिसी

वॉलेंट्री स्क्रैप पॉलिसी जल्द होगी लॉन्च। पुराने वाहनों के लिए आएगी स्क्रैप पॉलिसी। हर वाहन के लिए लेना होगा फिटनेस सर्टिफिकेट।

बिजली क्षेत्र के लिए एलान

बिजली क्षेत्र के लिए भी एलान। सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च। बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर। सरकार की ओर से हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी एलान। बिजली क्षेत्र में पीपीपी मॉडल के तहत होंगे कई प्रोजेक्ट को पूरे।