महानगर आयुक्त शीतल तेली उगले यांच्याहस्ते प्रमाणपत्राचे वाटप, 11 प्रस्ताव विचाराधीन
नागपूर : नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) क्षेत्राअंतर्गत मंजूर विकास योजनेनुसार विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमाप्रमाणे पहिल्या हस्तांतरीय विकास हक्क (T.D.R.) प्रमाणपत्राहचे वितरण गुरुवार, 29 ऑक्टोबर रोजी एनएमआरडीए’च्या महानगर आयुक्त श्रीमती शीतल तेली उगले यांच्या हस्ते करण्यात आले.
‘एनएमआरडीए’कडे सद्यास्थितीत एकूण 28 प्रस्ताव प्राप्त झालेले आहेत. त्यापैकी 20 प्रस्ताव सुविधा भूखंडाबाबतचे असून, 8 प्रस्ताव आरक्षणा खालील आहेत. आज सुरवात म्हणून प्रथम 2 प्रस्तावात हस्तांतरणीय विकास हक्क प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच 11 प्रस्ताव विचाराधीन असून लवकरच त्यांनाही ही प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात येईल. मंजूर ‘विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन’ नियमावलीत बांधकाम करतांना भूखंडाच्या क्षेत्राच्या सुमारे 0.40 ते 1.15 पट मर्यादेपर्यंत हस्तांतरणीय विकास हक्क द्वारे प्राप्त चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या सार्वजनिक प्रयोजनाखालील आरक्षित जागा हस्तांतरणीय विकास हक्क घेऊन ‘एनएमआरडीए’कडे हस्तांतरण
करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
शासनाने नागपूर महानगर पालिकेच्या (एनएमसी) क्षेत्राबाहेरील सुमारे 3501.23३ चौ.कि.मी. क्षेत्र नागपूर महानगर क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. या क्षेत्राचे नियोजन करण्यासाठी दिनांक 4 मार्च 2017 रोजी ‘एनएमआरडीए’ची स्थापना करण्यात आली. एनएमआरडीए अंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी शासनाने दिनांक 5 जानेवारी 2018 रोजी ‘विकास योजना व विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’ मंजूर केली.
मंजूर विकास योजनेअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी प्रस्तावित केलेल्या उद्यान, क्रीडांगण, शाळा, दवाखाना, वाचनालय, भाजी मार्केट इत्यादी आरक्षणा अंतर्गतच्या जागा तसेच विकास योजनेसाठी रस्त्याखालील जागा संपादित करून विकसीचे नियोजन प्राधिकरण ‘एनएमआरडीए’तर्फे केल्या जाते. ‘विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’मध्ये सार्वजनिक प्रस्तावाखालील जागा संपादन संबंधित हस्तांतरणीय विकास हक्कांची तरतूद समाविष्ठ आहे. तसेच ९ अर्बन हेक्टर मधील अभिन्यासामध्ये प्रस्तावित केलेले सार्वजनिक भूखंड (Amenity Sapce / P. U. Land) हस्तांतरणीय विकास हक्क देऊन संपादित करण्याची तरतूद आहे. विकास ‘योजना/विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’ मंजूर झाल्यानंतर 5 वर्षाच्या आत हस्तांतरणीय विकास हक्क प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणाऱ्या अतिरिक्त / प्रोत्साहन हस्तांतरणीय विकास हक्क देण्याची तरतूद आहे.
