इतर मागासवर्ग समाजाला (ओबीसी) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये प्रतिनिधित्व करण्याची संधी न मिळणे हा ७३ आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीचा भंग ठरतो. इतर मागासवर्ग समाजाची राज्यातील लोकसंख्या ३८ टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे पुरावे आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजाचे आरक्षण पूर्ववत करा, अशी ठाम शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अंतरिम अहवालात राज्य सरकारला केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी (१४ फेब्रुवारी) ओबीसी राजकीय आरक्षणप्रश्नी सुनावणी आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर आधारित प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केले आहे. आता न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. विकास कृष्णराव गवळी यांच्या याचिकेवरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. राज्यात २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक ओबीसी लोकसंख्या असल्याचे राज्याला सिद्ध करायचे आहे. त्यासाठी सरकारने आपल्याकडची ओबीसी समाजाची माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाला दिली होती. त्याची पडताळणी करून आयोगाने अहवाल दिला आहे.
ग्रामीण भारतातील जमीनधारक २०१९, शिक्षण विभागाची सरल प्रणाली, केंद्राच्या समाजिक न्याय विभागाचा २०२१ चाअहवाल, यूडीआयएसई २०१९-२० चा अहवाल, राष्ट्रीय कुटुंब सर्वेक्षण वर्षे २०२०-२१, गोखले अर्थशास्त्र संस्थेचा २०१७ चा अहवाल, पुण्याच्या बार्टी संस्थेची आकडेवारी आणि एससी-एसटी यांची तालुकानिहाय आकडेवारी यांची पडताळणी करून आयोगाने राज्यातील ओबीसींची टक्केवारी निर्धारित केली आहे.
सरल आणि यूडीआयएसई अहवाल पूर्णत्वाने आयोगाने स्वीकारला असून सामाजिक न्याय विभाग, राष्ट्रीय कुटुंब सर्वेक्षण आणि एससी-एसटी यांची आकडेवारी ही सहायक माहिती म्हणून गृहित धरली आहे. गोखले संस्था, जमीनधारकांची आकडेवारी आणि बार्टीकडील माहिती निराधार असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
सरल आणि यूडीआयएसई या दोन प्रणालीचा डेटा बिनचूक आहे. याच्या आधारे राज्यातील ओबीसींची टक्केवारी ३८ पेक्षा अधिक असल्याचे सिद्ध होते. त्यामुळे २७ टक्के आरक्षणास ओबीसी पात्र ठरतात, असे आयोगाने आपल्या ३५ पानी अहवालात नमूद केले.
