राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने (एनएमसी) खासगी मेडिकल कॉलेज आणि डीम्ड विद्यापीठांसाठी ५० टक्के जागांसाठी फीचे नियम घालून दिले आहेत. आता खासगी मेडिकल कॉलेज या ५०% जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून मनमानी कॅपिटेशन फी वसूल करू शकणार नाहीत. या जागांसाठी विद्यार्थ्यांना राज्यातील सरकारी कॉलेजसाठी ठरवलेली फीसच द्यावी लागेल.
एनएमसीच्या आदेशानुसार ज्या कॉलेजमध्ये सरकारी कोट्यातील ५०% जागा निश्चित आहेत तेथे नव्या फी स्ट्रक्चरचा लाभ आधी सरकारी कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळेल. तर ज्या कॉलेजांत सरकारी कोट्यातील जागा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहेत तेथे निश्चित सरकारी कोटा आणि ५० टक्के जागांतील फरकाच्या जागांवर सरकारी फीसचा लाभ मेरिटनुसार विद्यार्थ्यांना दिला जाईल.
नवीन कॉलेजही शिक्षकांचे वेतन व इतर खर्च जास्त असल्याच्या नावावर मनमानी करू शकणार नाहीत. तथापि, पहिल्या वर्षी ऑडिट होत नाही. त्यामुळे नव्या कॉलेजमध्ये काही वर्षांपूर्वी सुरू कॉलेजच्या धर्तीवर फी ठरेल. रुग्णालयातील खर्चाच्या आधारावर फी निश्चित होणार नाही. एमबीबीएस , पीजी कोर्स व रुग्णालयातील खर्चावरच फी ठरेल. परिणामी विद्यार्थ्यांना याचा फायदाच होणार आहे.
देशात ८० हजार एमबीबीएसच्या जागा आहेत. यात ४० हजार जागा खासगी मेडिकल कॉलेज आणि डीम्ड विद्यापीठांत आहेत. यापैकी ५० % म्हणजे २० हजार जागांवर आता सरकारी कॉलेजसारखी फी द्यावी लागेल. देशातील बहुतांश सरकारी कॉलेजमध्ये वार्षिक सरासरी फी ५० हजार रु. आहे. तर खासगी कॉलेजांत ती १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. या हिशेबाने या २० हजार विद्यार्थ्यांची सरासरी फी २० पटींनी कमी होईल. दुसरीकडे पोस्ट ग्रॅज्युएशनच्या (पीजी) देशभरात ४० हजार जागा आहेत.
यातील २० हजार जागा खासगी कॉलेजांत आहेत. यासाठीही हाच नियम लागू असेल. त्यामुळे ५०%, म्हणजे १० हजार पीजी विद्यार्थ्यांची फीसुद्धा अनेक पटींनी कमी होईल. अनेक खासगी मेडिकल संस्थांमध्ये पूर्ण पीजी कोर्सची फी एक कोटीपेक्षा जास्त आहे. आता ती केवळ ५ ते १० लाख रुपयांवरच येईल.
अकाउंट मेंटेन करण्यासाठी खासगी मेडिकल संस्थांना इंडियन अकाउंटिंग स्टँडर्ड स्वीकारावे लागतील. रुग्णालयाच्या ऑपरेटिंग कॉस्टच्या आधारे शुल्क निश्चित केले जाऊ शकत नाही. ५०% जागांची फी निश्चित करण्यासाठी त्याच राज्यातील मेडिकल कॉलेजचा आधार घेतला जाईल. उदा. एखाद्या राज्यातील सरकारी कॉलेजमध्ये जर वार्षाला जास्तीत जास्त फी ५० हजार रुपये असेल तर खासगी कॉलेज यापेक्षा जास्त शुल्क वसूल करू शकणार नाहीत.
एनएमसीच्या आदेशानुसार कोणत्याही खासगी कॉलेजमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या त्या ५०% विद्यार्थ्यांना नवीन नियमांचा लाभ द्यावा लागेल, ज्यांचे गुण बाकी विद्यार्थ्यांपेक्षा जास्त असतील. उदाहरणार्थ- जर एखाद्या राज्यातील खासगी मेडिकल कॉलेजमध्ये २०० जागा असतील तर यातील १०० जागांवरील फी त्या राज्यातील सरकारी मेडिकल कॉलेजच्या फीच्या बरोबरीने ठेवावी लागेल. यापेक्षा खासगी मेडिकल कॉलेजने शुल्क आकारले तर कारवाई केली जाईल.
